Loan Waiver : राज्यातील शेतकरी बांधवांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हलका करण्यासाठी महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील दुसऱ्या टप्प्यातील निधीचे अधिकृत वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निधीच्या वितरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, दुसऱ्या हप्त्यापोटी तब्बल 5,086 कोटी रुपये थेट 6,36,036 पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
दोन टप्प्यांत 10,115 कोटींचे वितरण: पहिल्या हप्त्यात 6.22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेल्या नियोजनानुसार टप्प्याटप्प्याने या कर्जमुक्तीचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. यापूर्वी 7 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्यात 5,029 कोटी रुपये वितरित करून 6,22,207 शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात आले होते. आज वितरित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या हप्त्यासह राज्य सरकारने आतापर्यंत एकूण 10,115 कोटी रुपयांच्या निधीतून राज्यातील 12,58,243 शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळवून दिला आहे.
एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा; 40,980 कोटींचा आर्थिक भार
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण 56 लाक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळणे अपेक्षित आहे. यामध्ये सुमारे 32 लाखहून अधिक शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार असून, 23 लाखहून अधिक नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. सुरुवातीला निश्चित करण्यात आलेल्या अटींमध्ये शिथिलता आणत सरकारने 2019 च्या योजनेतील लाभार्थ्यांनाही 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वसमावेशक निर्णयामुळे राज्य तिजोरीवर सुमारे 40,980 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
पारदर्शक प्रक्रियेसाठी ॲग्रीस्टॅक आणि आधार प्रमाणीकरण सक्तीचे
कर्जमाफीची ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने राबवली जात आहे. गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. पात्र यादीत नाव असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी या दोन्ही बाबींची पूर्तता तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या संपूर्ण वितरण प्रक्रियेवर थेट देखरेख ठेवली जात आहे.
