Mandatory KYC for Social Media and Gaming Apps in India : सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया, डेटिंग आणि गेमिंग अॅप्सवर वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. 'महिलांच्या सक्षमीकरणावरील संसदीय समितीने' आपल्या ताज्या अहवालात एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली असून, त्यानुसार आता फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड सारखी अधिकृत कागदपत्रे वापरून KYC (नो युअर कस्टमर) करणे अनिवार्य होऊ शकते.
फेक प्रोफाईल आणि सायबर स्टॉकिंगवर होणार प्रहार
संसदीय समितीने गृह मंत्रालय आणि IT मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, इंटरनेटवर बनावट ओळखीचा वापर करून होणारे गुन्हे रोखणे आता अनिवार्य झाले आहे. अनेकदा महिला आणि मुलांचा छळ करण्यासाठी फेक प्रोफाईल्सचा वापर केला जातो. जर अधिकृत कागदपत्रांद्वारे KYC पूर्ण केले, तर गुन्हेगाराची ओळख पटवणे (Traceability) पोलिसांसाठी सोपे होईल. यामुळे निनावी राहून केल्या जाणाऱ्या ट्रोलिंग, सायबर स्टॉकिंग आणि अश्लील मजकूर पसरवण्याच्या घटनांना लगाम बसेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
डेटिंग आणि गेमिंग अॅप्ससाठी 'एज-व्हेरिफिकेशन'चे कडक नियम
समितीने विशेषतः डेटिंग आणि ऑनलाईन गेमिंग अॅप्सबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, लहान मुलांना अयोग्य मजकुरापासून वाचवण्यासाठी 'एज-गेटिंग' (Age-Gating) सिस्टिम लागू करण्याची मागणी केली आहे. यानुसार, युजरचे वय पडताळल्याशिवाय त्याला अॅपचा वापर करता येणार नाही. जे प्लॅटफॉर्म महिला आणि अल्पवयीन मुलांची फसवणूक रोखण्यात अपयशी ठरतील, त्यांच्यावर मोठा दंड आकारण्याची आणि त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या अकाउंट्सबद्दल वारंवार तक्रारी येतात, त्यांना 'हाय-रिस्क' श्रेणीत टाकून त्यांची पुन्हा तपासणी केली जाईल.
डेटा सुरक्षेचा मोठा पेच
या शिफारसी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असल्या तरी, यामुळे गोपनीयतेच्या (Privacy) मुद्द्यावर नवीन वाद सुरू झाला आहे. तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या मते, लाखो युजर्सचे आधार किंवा पॅन कार्ड सोशल मीडिया कंपन्यांकडे जमा झाल्यास डेटा लीक होण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, यामुळे सरकारी पाळत वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ज्या नागरिकांकडे अधिकृत ओळखपत्रे नाहीत, ते या सेवांपासून वंचित राहू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
