Subhash Chandra Debt Settlement: एस्सेल ग्रुप आणि झी एंटरटेन्मेंटचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या थकबाकी प्रकरणावरून कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (NCLT) सुभाष चंद्रा यांच्यावरील 22,006 कोटी रुपयांचे अवाढव्य कर्ज केवळ 6.5 कोटी रुपयांमध्ये रफादफा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या तडजोडीमुळे संबंधित बँकांना तब्बल 99.9 टक्क्यांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार असून, त्यांच्या हाती मूळ कर्जाच्या अवघी 0.03 टक्के रक्कम येणार आहे.
न्यायाधीशांमधील मतभेद आणि बँकांची संमती
हा ऐतिहासिक निर्णय घेताना एनसीएलटीच्या न्यायाधीशांमध्ये सुरुवातीला मतभेद पाहायला मिळाले. या प्रकरणात एका न्यायाधीशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी विरोधात कौल दिला होता. अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी तिसरे न्यायाधीश निलेश शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांनी चंद्रा यांच्या योजनेच्या बाजूने निर्णय दिला.
– या तडजोड योजनेसाठी नियमानुसार 75 टक्के कर्जदात्या बँकांची मंजुरी आवश्यक होती, मात्र सुभाष चंद्रा यांच्या प्रस्तावाला 80 टक्के व्होट्स मिळाले.
– एलआयसी हाऊसिंग, एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, कॅनरा बँक आणि युनियन बँक यांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला.
– विरोध करणाऱ्या बँकांचा एकूण वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने, कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांना या तडजोडीचा स्वीकार करावा लागला.
विजय माल्याचा संताप आणि खोचक ट्विट
या धक्कादायक निर्णयानंतर फरार उद्योगपती विजय माल्याने सोशल मीडियाद्वारे आपला संताप व्यक्त करत खोचक टीका केली आहे. माल्याने ट्विट करत लिहिले की, जर ही बातमी खरी असेल तर माझे मित्र सुभाष यांचे खूप खूप अभिनंदन. बँकांनी माझ्याकडून 6,203 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या मोबदल्यात 14,100 कोटी रुपये वसूल केल्याचे स्वतः मान्य केले आहे, तरीही मला लक्ष्य केले जाते. दुसरीकडे बड्या कर्जदारांची प्रकरणे काही रुपयांमध्ये निपटली जातात. भारतात न्यायाचा हा नवीन मार्ग दिसतोय, ज्यावर आता मीडिया कोणताही प्रश्न विचारणार नाही.
If True many congratulations to my friend Subhash.Banks and Government have admitted having recovered Rs 14,100 crores from me against a Judgement debt of Rs 6203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. Indian Debt Resolution Justice I presume. No media questions. pic.twitter.com/5uwxYSAX8H — Vijay Mallya (@TheVijayMallya) August 26, 2026
जयराम रमेश यांची ‘हेअरकट’ नाही तर ‘मुंडन’ अशी टीका
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही या निर्णयावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. बँकिंग परिभाषेत जेव्हा थकीत रकमेपैकी काहीच भाग वसूल होतो तेव्हा त्याला ‘हेअरकट’ म्हटले जाते. मात्र 22,006.57 कोटी रुपयांच्या बदल्यात केवळ 6.5 कोटी स्वीकारणे हा केवळ ‘हेअरकट’ नसून ‘मुंडन’ आहे, असे रमेश यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे ‘आयबीसी 2016’ (Insolvency and Bankruptcy Code) या कायद्याची उघडउघड खिल्ली उडवली गेली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्जमाफीच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
एनसीएलटीच्या या निर्णयामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील थकीत कर्जांच्या वसुली प्रक्रियेवर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 22,006 कोटी रुपयांची एवढी मोठी रक्कम अशा प्रकारे अत्यंत क्षुल्लक रकमेत सेटल झाल्यामुळे, भविष्यात इतर थकबाकीदारही याच मार्गाचा अवलंब करण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणावरून आगामी काळात राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात तीव्र वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
