Supreme Court No Insurance No Fuel Rule: देशभरात विम्याशिवाय धावणाऱ्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत अत्यंत कडक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. तुमच्या वाहनाचा वैध इन्शुरन्स नसेल तर येत्या काळात तुम्हाला पेट्रोल पंपांवर डिझेल किंवा पेट्रोल मिळणार नाही, असा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, यासंदर्भातील वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे. रस्ते अपघातातील बळींना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी मोटर वाहन कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
देशातील 56 टक्के वाहने विम्याविना; सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर दखल
भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण 30 कोटी 4 लाख नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल 16 कोटी 5 लाख वाहनांचा विमाच उतरवलेला नाही, म्हणजेच जवळपास 56 टक्के वाहने विम्याविना आहेत. या धक्कादायक आकडेवारीवर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या निरिक्षणातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
– सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील 22 टक्के रस्ते अपघातांमध्ये वाहनांचा विमा नसतो.
– विमा नसल्यामुळे अपघातातील पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढावी लागते.
– मोटर वाहन कायद्यातील कलम 146 च्या अनिवार्य विम्याच्या नियमांचा मूळ उद्देशच यामुळे अपयशी ठरत आहे.
पेट्रोल पंपांवर इंधन नाकारणार अन् ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे कापणार ई-चलन
सर्वोच्च न्यायालयाने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (IRDAI) रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा करून एक पायलट प्रोजेक्ट तयार करण्यास सांगितले आहे. या योजनेनुसार वाहनांच्या वैध विमा स्थितीशी इंधन पुरवठा जोडला जाईल. विमा नसल्यास पेट्रोल पंपावर इंधन नाकारले जाईल, ज्यामुळे वाहनधारकांना विमा काढण्यास प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय महामार्गांवरील ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) कॅमेरे इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि वाहन पोर्टलशी जोडून विमा नसलेल्या वाहनांवर थेट ई-चलन जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहतूक पोलिसांना तपासणीसाठी हँडहेल्ड डिव्हाइसेस किंवा ॲप्स दिले जातील.
कायद्यानुसार दंडाची तरतूद आणि नियमांचे उल्लंघन
मोटर वाहन कायद्यानुसार वैध थर्ड-पार्टी विमेशिवाय वाहन चालवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी कायदेशीर शिक्षेची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
– पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 3 महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा 2 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
– दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर गुन्हा केल्यास 3 महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा 4 हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
नवीन वाहनांसाठी आता 4 आणि 6 वर्षांचा विमा अनिवार्य
अपघातग्रस्तांना पुरेशी नुकसानभरपाई मिळण्यात अडथळा येऊ नये यासाठी न्यायालयाने विम्याच्या कालावधीत वाढ केली आहे. वर्ष 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कारसाठी 3 वर्षे आणि दुचाकींसाठी 5 वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य केला होता. मात्र, विम्याविना राहणाऱ्या वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेता न्यायालयाने हा कालावधी 1 वर्षाने वाढवला आहे. त्यानुसार आता नवीन कार खरेदी करताना 4 वर्षे आणि नवीन दुचाकी खरेदी करताना 6 वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा घेणे बंधनकारक असणार आहे.
