Windfall Tax cut petrol diesel ATF 15 August 2026: केंद्र सरकारने 15 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नव्या दरांनुसार पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन (ATF) यांच्यावरील विंडफॉल टॅक्स आणि निर्यात शुल्कात (Export Duty) मोठी कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयांतर्गत पेट्रोलवर लागणारा विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर 3.5 रुपयांवरून थेट 0 रुपयांवर आणून पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 25.5 रुपयांवरून घटवून 24 रुपये करण्यात आले असून त्यात 1.5 रुपयांची कपात झाली आहे. याशिवाय, विमानांच्या इंधनावरील (ATF) निर्यात शुल्क 22 रुपयांवरून 19.5 रुपये प्रति लिटरवर आणण्यात आले असून त्यात 2.5 रुपयांची घट झाली आहे.
काय आहे विंडफॉल टॅक्स आणि सरकार का आकारते हा कर?
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर पेट्रोलियम कंपन्यांना याचा आपोआप आणि अनपेक्षित भरमसाठ नफऱा होतो. या नफ्यावर (Windfall Profit) अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार असा कर लावते. जुलै 2022 मध्ये भारताने प्रथमच हा विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. जेव्हा जागतिक स्तरावर दर वाढतात, तेव्हा कंपन्या देशांतर्गत पुरवठा थांबवून परदेशात निर्यात करून अधिक नफा कमवण्याचा प्रयत्न करतात. देशात इंधनाची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार निर्यात शुल्क वाढवते, तर देशात मुबलक साठा व उत्पादन उपलब्ध असल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कर दर 15 दिवसांनी पुनरावलोकन करून कमी केला जातो.
सामान्यांसाठी पेट्रोल-डीजल स्वस्त होणार का? प्रमुख शहरांचे दर
विंडफॉल टॅक्स किंवा निर्यात शुल्कातील या कपातीचा थेट फायदा सर्वसामान्यांना किरकोळ बाजारात होणार नाही. या कपातीमुळे फक्त तेल शुद्धीकरण करणाऱ्या कंपन्यांना परदेशात इंधन निर्यात करणे सोपे आणि फायदेशीर ठरेल. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे किरकोळ दर खालीलप्रमाणे कायम आहेत:
दिल्ली: पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपये प्रति लिटर.
मुंबई: पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपये प्रति लिटर.
कोलकाता: पेट्रोल 113.51 रुपये आणि डिझेल 99.82 रुपये प्रति लिटर.
चेन्नई: पेट्रोल 107.77 रुपये आणि डिझेल 99.55 रुपये प्रति लिटर.
लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशवासियांना आश्वासन
15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षेवर महत्त्वाचे वक्तव्य केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आखाती युद्धे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Hormuz Crisis) गंभीर संकटांच्या काळातही भारताने उत्तम नियोजन केले आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या 10 ते 12 वर्षांतील सरकारी धोरणांमुळेच मोठ्या जागतिक संकटांनंतरही देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅस किंवा खतांची कोणतीही अडचण किंवा टंचाई निर्माण झाली नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी देशवासीयांना दिले.
निर्यातदार कंपन्यांना दिलासा; आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भूमिकेवर भर
देशात सध्या इंधनाचे उत्पादन उत्तम असून पुरवठा मागणीपेक्षा अधिक असल्याने सरकारने शुद्धीकरण कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात कर कमी केला आहे. यामुळे भारतीय रिफायनरीज परदेशी बाजारात अधिक स्पर्धात्मक दराने तेल विकू शकतील. दर पंधरा दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती पाहून सरकार या कराचा आढावा घेते, त्यामुळे भविष्यातील जागतिक परिस्थितीनुसार या दरांमध्ये पुन्हा बदल केले जाऊ शकतात.
