SC On Dowry: पत्नीने हुंडा दिला म्हणून तिच्यावर खटला दाखल करता येणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

पत्नीने आपल्या तक्रारीत 'हुंडा दिला' अशी केवळ कबुली दिली, तरी या कारणावरून तिच्यावर किंवा तिच्या कुटुंबावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

SC On Dowry: पत्नीने हुंडा दिला म्हणून तिच्यावर खटला दाखल करता येणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

SC On Dowry: हुंड्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये स्पष्टता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने आपल्या तक्रारीत 'हुंडा दिला' अशी केवळ कबुली दिली, तरी या कारणावरून तिच्यावर किंवा तिच्या कुटुंबावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पीडित पक्षाने कोणत्याही भीतीशिवाय तक्रार नोंदवावी, यासाठी त्यांना संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

पतीने पत्नीविरुद्ध केलेली याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने एका पतीची याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित पतीने आपल्या पत्नी आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध 'हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3' अन्वये गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली होती. पत्नीने स्वतःच्या तक्रारीत हुंडा दिल्याचे मान्य केले आहे, हाच आधार घेत पतीने हा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने पतीचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे अमान्य केला.

कलम 7(3) अन्वये तक्रारदाराला अभय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 7(3) हे पीडितांना कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते. तक्रारीच्या प्रक्रियेदरम्यान हुंडा दिला गेल्याची बाब समोर आली तरी, त्या आधारावर तक्रारदाराला आरोपी म्हणून गोवता येत नाही. 'हुंडा देणे' या गुन्ह्यासाठी कायदेशीर कारवाई केवळ तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ स्वतंत्र आणि ठोस पुरावे उपलब्ध असतील.

कायद्याचा उद्देश पीडितांना न्याय देणे; आरोपी बनवणे नाही
1982 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले की, अनेकदा सामाजिक दबावाखाली हुंडा दिला जातो. त्यामुळे अशा व्यक्तींकडे गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाऊ नये. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पीडितांना न्याय मिळवून देणे आहे, त्यांनाच उलट आरोपी बनवणे हा नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.

हेही वाचा – Varsha Gaikwad: ‘सरकारचा उद्देश शुद्ध नाही’; महिला आरक्षण विधेयकावरून वर्षा गायकवाड यांची केंद्र सरकारवर टीका

नेमके प्रकरण काय होते?
या प्रकरणात पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबावर छळाचा (कलम 498-अ) गुन्हा दाखल केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पतीने प्रति-तक्रार दाखल केली. पतीचा दावा होता की, जर पत्नी हुंडा दिला असल्याचे म्हणत असेल, तर ती देखील कायद्याने तितकीच दोषी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पतीची ही याचिका फेटाळून लावत पत्नीच्या कुटुंबाला दिलासा दिला आणि कायद्याचा स्पष्ट अर्थ अधोरेखित केला. 
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number