देशभरातील वैद्यकीय सेवा अधिक पारदर्शक आणि रुग्णस्नेही बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांनी आपल्या विविध उपचारांचे आणि वैद्यकीय सुविधांचे दर ठळकपणे दिसेल अशा फलकावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात तातडीने कठोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आरोग्य व्यवस्थेमध्ये उत्तरदायित्व आणणे आणि रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाबाबत पूर्वकल्पना देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना केंद्रीय आरोग्य सचिवांचे पत्र
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुन्या सलिला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना अधिकृत पत्र पाठवून या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांचे दर सहजपणे पाहता आले पाहिजेत, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. उपचारांच्या शुल्काची ही यादी इंग्रजीसोबतच तिथल्या स्थानिक प्रादेशिक भाषेतही लावणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे रुग्णांना हॉस्पिटलच्या बिलांबाबत आधीच स्पष्ट कल्पना येईल आणि बिलांवरून रुग्णालयांसोबत होणारे वाद पूर्णपणे टळतील.
‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स कायद्या’चा दिला संदर्भ
आपल्या पत्रात आरोग्य सचिवांनी ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010’ आणि ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स नियम, 2012’ या केंद्रीय कायद्यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. ज्या राज्यांमध्ये हा केंद्रीय कायदा लागू नाही, तिथेही प्रांतीय नियमांनुसार रुग्णालयांनी उपचारांचे दर फलकावर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने, स्थानिक प्रशासनाने आपल्या हद्दीतील सर्व रुग्णालयांचे नियमित ऑडिट करून या नियमांचे पालन करून घ्यावे, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे.
परदेशी रुग्णांसाठीही ‘पॅकेज दर’ प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
भारतात वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या बाबतीतही पारदर्शकता राखण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. वैद्यकीय व्हिसा किंवा ‘आयुष’ (AYUSH) व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठी विविध उपचारांचे असणारे ‘पॅकेज दर’ रुग्णालयांनी आपल्या संकेतस्थळावर आणि स्वागत कक्षात ठळकपणे प्रसिद्ध करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे परदेशी रुग्णांची फसवणूक थांबेल आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या वैद्यकीय क्षेत्राची पत अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
