नवी दिल्ली: देशभरात “डिजिटल अटक” या नावाखाली चालणाऱ्या फसवणुकांमुळे न्यायालयाची चिंता वाढली आहे. बनावट पोलीस, बनावट न्यायालयीन आदेश आणि मोबाईलद्वारे धमक्या देत लाखो रुपये उकळणाऱ्या रॅकेट्सवर लगाम लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक हस्तक्षेप केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशी प्रकरणे रोखली नाहीत तर ही फसवणूक नियंत्रणाबाहेर जाईल.
17 ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच या घोटाळ्याची राष्ट्रीय पातळीवरील व्याप्ती मान्य केली. अनेक लोकांना बोगस “डिजिटल अटक” दाखवून आर्थिक नुकसान होत असल्याची गंभीर नोंद घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीआय संचालकांना तातडीने उपाययोजनांचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्व राज्यांकडून त्यांच्या हद्दीत नोंद झालेल्या अशा गुन्ह्यांचा तपशील मागवला आहे. या गुन्ह्यांची मुळे परदेशापर्यंत पसरली असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले. फसवणूक मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक नेटवर्कद्वारे चालते, म्हणून तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा विचारही न्यायालयाने व्यक्त केला. “जर सीबीआयकडे संसाधनांची कमतरता असेल तर स्पष्ट सांगा. आम्ही आदेश देऊ,” असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले. 24 नोव्हेंबरला या प्रकरणावर महत्त्वाचा आदेश येण्याची शक्यता आहे.
कालच्या (17 नोव्हेंबर) सुनावणीत आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयातील अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या एका वरिष्ठ वकिलाची देखील अशाच डिजिटल घोटाळ्यात फसवणूक झाली आहे. त्यांनी काही आरोपींची ओळख पटवली असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची 90 दिवसांची कोठडी संपत आल्याने ते जामिनावर सुटण्याची शक्यता होती. यावर न्यायालयाने संपूर्ण देशातील सर्व न्यायालयांना स्पष्ट आदेश दिला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही आरोपीला जामीन देऊ नका.
न्यायालयाची ही कठोर भूमिका का?
न्यायालयाने अंबाला येथील वृद्ध दाम्पत्याची 1 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक झालेल्या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. हा वेगळा प्रकार नसून, अशाच गुन्ह्यांतून देशभरात अंदाजे 3,000 कोटींची फसवणूक झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले. “कठोर कारवाई केली नाही, तर ही गुन्हेगारी अजून वाढेल,” अशी चेतावणीही न्यायालयाने दिली. सध्या केंद्र सरकार, सीबीआय आणि सर्व राज्य सरकारांकडून माहिती गोळा केली जात असून डिजिटल गुन्हेगारीला थोपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ‘असाधारण आदेश’ देण्याच्या तयारीत आहे.
हेही वाचा: लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! e-KYC साठी सरकारने वाढवली मुदत; जाणून घ्या नवीन तारीख
