SC Warning to Maharashtra Govt: महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. जर मर्यादा ओलांडली गेली, तर निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली जाऊ शकते. सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही स्पष्ट सूचना दिली. न्यायालयाने सांगितले की महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जे.के. बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधीच्या स्थितीनुसारच पार पाडाव्यात. आयोगाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र राज्य सरकारच्या काही निर्णयांमुळे एकूण आरक्षणाचा आकडा 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल प्रलंबितच
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाचा प्रश्न संविधानिक मर्यादा ओलांडतो. बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित असून, त्यावर निर्णय होईपर्यंत आरक्षण रचनेत बदल होऊ नयेत.
नामांकन सुरू असले तरी नियमांचे पालन आवश्यक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केल्यानंतर प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत सांगितले की, “जर युक्तिवाद असा असेल की नामांकने आधीच सुरू झाली आहेत आणि न्यायालयाने त्यांचे काम स्थगित करावे, तर आम्ही निवडणुका स्थगित करू. या न्यायालयाच्या अधिकारांची चाचणी घेऊ नका."
सर्वोच्च न्यायालयाची राज्याला अंतिम चेतावणी
न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण मंजूर केले गेले तर ते संविधानाच्या विरोधात जाईल आणि निवडणुका तात्काळ स्थगित केल्या जातील. तसेच आरक्षणाचे प्रमाण वाढवून सर्वच गटांना 27 टक्क्यांचे आरक्षण देणे हा पर्यायही न्यायालयाने फेटाळला. तथापी, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही नोटीस बजावली आहे.
