वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघर्षादरम्यान लाखो लोकांचे जीव वाचवल्याचा आपला दावा पुन्हा एकदा मांडला. तसेच त्यांनी 200 टक्के कर लादण्याची धमकीदेखील दिली आहे. त्यांच्या शांतता मंडळात बोलताना, ट्रम्प यांनी संघर्षादरम्यान पाडण्यात आलेल्या विमानांची संख्या वाढवली. ज्यामुळे त्यांच्या मागील आठ विमानांच्या दाव्यांवरून ही संख्या 11 झाली. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, भारताने कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला नकार दिला असला तरी, संघर्ष सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन केला. "त्यांनी (पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी) आमच्या चीफ ऑफ स्टाफसमोर सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आमच्या आणि भारतामधील युद्ध थांबवून अडीच कोटी लोकांचे जीव वाचवले. ते युद्ध भडकत होते. विमाने पाडली जात होती. आणि मी त्या दोघांशी फोनवर बोललो. मी पंतप्रधान मोदींना खूप चांगले ओळखत होतो, त्यांना फोन केला आणि म्हणालो, ऐका, जर तुम्ही हे सोडवले नाही तर मी तुमच्या दोघांशी व्यापारी करार करणार नाही," ट्रम्प म्हणाले.
पुढे ट्रम्प यांनी नमूद केले की, "आम्ही एक करार केला. मी म्हणालो, जर तुम्ही लढलात तर मी तुमच्या प्रत्येक देशावर 200 टक्के कर लावणार आहे. ते दोघेही लढू इच्छित होते. पण जेव्हा पैशाचा प्रश्न येतो तेव्हा ते पैशासारखे काही नसते. जेव्हा खूप पैसे गमावण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ते म्हणाले, मला वाटते की आपल्याला लढायचे नाही."
ट्रम्प एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या संघर्षाचा संदर्भ देत होते. ज्यामध्ये 26 लोक मारले गेले होते. हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर अचूक हल्ले केले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनीही ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि त्यांना "शांततेचे पुरूष" आणि "दक्षिण आशियातील लोकांचे तारणहार" असे संबोधले. "भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीसाठी तुमच्या वेळेवर आणि प्रभावी हस्तक्षेपामुळे लाखो लोकांचे जीवितहानी टाळता आली. तुम्ही खरोखरच शांततेचे पुरूष असल्याचे सिद्ध केले आहे आणि मी म्हणेन की तुम्ही दक्षिण आशियातील लोकांचे तारणहार आहात," शेहबाज शरीफ म्हणाले. भारताने ट्रम्प यांच्या दाव्यांचे सातत्याने खंडन केले आहे, असे म्हणत की युद्धबंदी लष्करी ऑपरेशन्सच्या महासंचालकांमार्फत (DGMOs) द्विपक्षीय पद्धतीने करण्यात आली होती. ज्यामध्ये तृतीय पक्षाचा सहभाग नाही. जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित समस्यांसह पाकिस्तानसोबतचे कोणतेही प्रश्न दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवले पाहिजेत, अशी भारताची दीर्घकालीन भूमिका देखील भारताने पुन्हा एकदा मांडली आहे.
