भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये (Central Motor Vehicles Rules) अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणांची अधिसूचना जारी केली आहे. या नव्या बदलांमुळे देशात 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या ‘E100’ इंधनाच्या आणि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांच्या वापराचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. फ्लेक्स-फ्यूल वाहने ही अशा विशेष पद्धतीने डिझाइन केलेली असतात, जी E85 (85 टक्के इथेनॉल) आणि E100 यांसारख्या उच्च संवर्गातील पर्यायी इंधनावर सहज चालू शकतात. पर्यावरणपूरक आणि स्वदेशी इंधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
सामान्य पेट्रोल गाड्यांमध्ये उच्च-इथेनॉल इंधनाचा वापर करण्यास सक्त मनाई
या नव्या अधिसूचनेनंतर रस्ते मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक बाब स्पष्ट केली आहे. ज्या इंधनामध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉलचे मिश्रण असते, त्याचा वापर केवळ आणि केवळ उच्च-इथेनॉल मिश्रणासाठी विशेष प्रमाणित केलेल्या वाहनांमध्येच केला जाऊ शकतो. परिणामी, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेली साधारण पेट्रोल वाहने किंवा केवळ E20 (20 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल) साठी डिझाइन केलेली वाहने E85 किंवा E100 इंधनावर चालवता येणार नाहीत. असे केल्यास वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे वाहनचालकांनी याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
वाहतूक नियमांत सुधारणा
या सुधारणांच्या अंतर्गत सरकारने वाहनांचे वर्गीकरण, इंधनाचे तांत्रिक तपशील आणि उत्सर्जन चाचणीच्या मानकांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या बदलांच्या कक्षेत येणाऱ्या हलक्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची कमाल वजन मर्यादा आता 3,000 किलोवरून वाढवून 3,500 किलो करण्यात आली आहे. देशात आधीपासूनच E20 इंधनाचे धोरण यशस्वीपणे राबवले जात आहे. या वर्षी जून महिन्यात मारुती सुझुकीने देशातील पहिली ‘वॅगन-आर’ फ्लेक्स-फ्यूल कार सादर केली होती, जी E20 ते E100 पर्यंतच्या सर्व इंधनांवर चालू शकते. मारुतीसह टोयोटा, टाटा मोटर्स आणि ह्युंदाईसारख्या दिग्गज कंपन्याही अशा वाहनांच्या निर्मितीवर भर देत आहेत.
हेही वाचा – 8 व्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना वेग; मुंबई, जयपूरसह विविध शहरांत बैठका, जाणून घ्या 5 महत्त्वाचे अपडेट्स
कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट
परदेशी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भारताचे असलेले प्रचंड अवलंबित्व कमी करणे, हा या संपूर्ण धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये करण्यात आलेल्या या ताज्या संशोधनामुळे केवळ इथेनॉलच नव्हे, तर B100 बायोडीझेल आणि हायड्रोजन-सीएनजी (H-CNG) यांसारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायी इंधनांच्या वापरालाही कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. भविष्यात भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र पूर्णपणे हरित ऊर्जेवर वाटचाल करेल, असा विश्वास यातून व्यक्त होत आहे.
