नवी दिल्ली: शिक्षण क्षेत्रातील कायदे वाचायला तसे अवघड वाटतात, पण 2025 हे वर्ष त्याला अपवाद ठरले. या वर्षात शाळांची मनमानी फी, कोचिंग क्लासेसचे वाढते प्रस्थ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता यांसारख्या प्रश्नांनी केवळ पालकांच्या मनातच नाही, तर थेट संसद आणि विधानसभांमध्ये जागा मिळवली.
2025 मध्ये शिक्षण क्षेत्रात कोणतीही एक मोठी ‘क्रांती’ झाली नसली तरी, धोरणांऐवजी (Policy) आता ‘कायद्यांच्या’ (Law) माध्यमातून शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याकडे सरकारचा कल दिसून आला. या वर्षात विशेष चर्चेत राहिलेल्या चार प्रमुख कायद्यांचा हा सविस्तर आढावा.
1. विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक, 2025 (Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025)
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले हे विधेयक उच्च शिक्षणाची संपूर्ण चौकट बदलणारे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy, NEP 2020) अधिक प्रभावीपणे राबवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
काय आहे हे विधेयक?
हे विधेयक उच्च शिक्षणासाठी एकच ‘छत्र प्राधिकरण’ (Single Authority) स्थापन करण्याची तरतूद करते. यामुळे UGC (University Grants Commission), AICTE (All India Council for Technical Education) आणि NCTE (National Council for Teacher Education) या संस्थांच्या जागी आता ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान’ ही एकच संस्था काम करेल.
विधेयकाची सद्यस्थिती:
15 डिसेंबर 2025 रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले आहे. संस्थांची स्वायत्तता आणि राज्यांचा सहभाग यावर अजून सविस्तर चर्चा होणे बाकी आहे.
2. दिल्ली शाळा शिक्षण (शुल्क पारदर्शकता आणि नियमन) कायदा, 2025 (Delhi School Education Act, 2025)
खासगी शाळांच्या मनमानी फी वाढीमुळे हतबल झालेल्या पालकांसाठी हा कायदा आशेचा किरण ठरला आहे.
काय आहे हा कायदा?
या कायद्यानुसार शाळांना आता त्यांची फी कशाच्या आधारे ठरवली आहे, याचे स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये ‘शाळा समिती’मध्ये पालकांचे प्रतिनिधित्व असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा कायदा सरसकट फी कमी करत नाही, तर प्रत्येक वाढीमागे ठोस कारण आणि पारदर्शकता (Transparency) असावी, याची खात्री देतो.
विधेयकाची सद्यस्थिती:
ऑगस्ट 2025 मध्ये हा कायदा मंजूर झाला असून, 2026-27 च्या प्रवेश प्रक्रियेपासून याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू होईल.
3. राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक, 2025 (Rajasthan Coaching Centres Bill, 2025)
कोटा (Kota) सारख्या शैक्षणिक हबमध्ये विद्यार्थ्यांवर येणारा ताण आणि वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
काय आहे हे विधेयक?
या विधेयकानुसार सर्व कोचिंग क्लासेसना अधिकृत नोंदणी (Registration) करणे बंधनकारक आहे. चुकीची माहिती देणाऱ्या क्लासेसवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी (Mental Health) आणि सुरक्षिततेसाठी विशेष नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
विधेयकाची सद्यस्थिती:
मार्चमध्ये मांडले गेलेले हे विधेयक सप्टेंबर 2025 मध्ये विधानसभेत मंजूर झाले असून आता त्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
4. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 IIM (Indian Institute of Management) Amendment Bill, 2025
देशातील प्रीमियर मॅनेजमेंट शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले.
काय आहे हे विधेयक?
या दुरुस्तीमुळे आसाममधील गुवाहाटी (Guwahati) येथे नवीन IIM स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन शिक्षण मिळण्यास मदत होईल. तसेच केंद्र सरकारला सर्व IIM च्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याचे अधिक अधिकार मिळाले आहेत.
विधेयकाची सद्यस्थिती:
ऑगस्ट 2025 मध्ये हे विधेयक मंजूर झाले असून लवकरच नवीन कँपसचे काम सुरू होईल.
2025 या वर्षाकडे वळून पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट होते की, सरकार आता शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केवळ ‘गाईडलाईन्स’ देऊन थांबत नाहीये, तर त्याचे कायद्यात रूपांतर करत आहे. जिथे स्थानिक प्रश्न आहेत (उदा. फी किंवा कोचिंग), तिथे राज्य सरकारे पुढाकार घेत आहेत; आणि जिथे राष्ट्रीय स्तरावरील रचनेचा प्रश्न आहे, तिथे केंद्र सरकार सक्रिय आहे.
या सर्व कायद्यांची खरी कसोटी आगामी काळात शाळा, कोचिंग सेंटर्स आणि कॉलेज कॅम्पसमध्ये लागेल. कागदावरचे हे कायदे विद्यार्थ्यांचे भविष्य किती सुरक्षित आणि सुकर करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
