देशभरात दररोज लाखोच्या संख्येने वाहनचालक हे महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरुन प्रवास करत असतात. अशा वेळी टोल नाक्यावर टोल भरणे बंधनकारक असते. मात्र, आता काही प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नेमका निर्णय काय?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिव्यांगांसाठी असलेल्या टोल सवलतीच्या फास्ट टॅगच्या असलेल्या नियमावलीत बदल केला आहे. हे नवे नियम आजपासून अंमलात आले आहेत. वारंवार रिन्यूचा त्रास संपणार असून हे नवे नियम आजपासून अंमलात आले आहेत.
हेही वाचा-पगार 25 हजार? मग ही बातमी वाचाच! PF बाबत मोठी अपडेट; 51 लाख कर्मचाऱ्यांना धक्का?
वारंवार रिन्यूचा त्रास संपणार
नव्या निर्णयामुळे खरं तर दिव्यांग व्यक्तींना टोल प्लाझावर कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रवास करता येईल. याआधी सवलतीचा FASTag हा दरवर्षी रिन्यू करावा लागत होता. त्यासाठी पुन्हा नव्याने अर्ज करणे, कागदपत्रांची पडताळणी अशी मोठी प्रक्रिया करावी लागत होती. मात्र,पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी ही कटकट करावी लागणार नाही. दिव्यांगतेच्या टक्केवारीनुसार वैधतानव्या नियमानुसार, FASTag ची मुदत ही आता दिव्यांगतेच्या प्रमाणावर ठरवण्यात येणार आहे. ज्या व्यक्तींचे दिव्यांगत्व 70 ते 100 टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. त्यांना मिळणारा FASTag हा थेट 5 वर्षांसाठी वैध राहील, तर 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त तसेच 70 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी हा कालावाधी थेट 3 वर्षांचा असणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया तसेच महत्त्वाच्या अटी
दरवर्षी हा अर्ज करावा लागत होता, मात्र तो आता फक्त मुदत संपल्यावरच करावा लागणार आहे. हा अर्ज ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने करता येईस. मात्र, ही सवलत सर्वांना मिळणार नाही. लाभार्थ्याकडे सरकारमान्य दिव्यांद प्रमाणपत्र तसेच UDID कार्ड असणे गरजेचे राहणार आहे. शिवाय वाहन हे दिव्यांग व्यक्तीच्याच नावावर नोंदणीकृत असावे. एवढेच नव्हे तर हा FASTag असेल त्याच गाडीलाच ही सवलत मिळेल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.