‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची कडक कारवाई; खात्यात जमा झालेले पैसे वसूल करण्याचे आदेश, आता थेट…

योजनेचे निकष धाब्यावर बसवून अनधिकृतपणे आर्थिक लाभ घेणाऱ्या अपात्र महिला, सरकारी कर्मचारी आणि पुरुषांवर आता राज्य सरकारकडून कडक कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची कडक कारवाई; खात्यात जमा झालेले पैसे वसूल करण्याचे आदेश, आता थेट…
Ladki Bahin Yojana

राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. योजनेचे निकष धाब्यावर बसवून अनधिकृतपणे आर्थिक लाभ घेणाऱ्या अपात्र महिला, सरकारी कर्मचारी आणि पुरुषांवर आता राज्य सरकारकडून कडक कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत. महिला व बालविकास विभागाने अशा अपात्र लाभार्थ्यांकडून आत्तापर्यंत वितरित करण्यात आलेली सर्व रक्कम परत वसूल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात विभागाच्या सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर याद्या पाठवून तातडीने प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरपोच पडताळणी

केवळ सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला असता, महाआयटी (MahaIT) च्या डिजिटल पडताळणीदरम्यान तब्बल 1907 महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे या महिलांच्या योजनेत 78 पुरुषांच्या नावेही अर्ज मंजूर होऊन लाभ दिला गेल्याचे समोर आले आहे. एकट्या सोलापूरसाठी 63 पानांची मोठी यादी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. स्थानिक स्तरावर अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने या सर्व संशयित खात्यांची अंतिम खातरजमा केली जाणार आहे. तोपर्यंत या सर्व खात्यांमधील पुढील हप्त्याचे वितरण तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – राज्यातील कृषी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी; ‘हा’ दिवस ‘कृषी विद्यार्थी दिन’ म्हणून साजरा होणार; शासन निर्णय जारी

योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या अधिकृत नियमांनुसार, अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. तसेच कुटुंबात कोणताही सदस्य नियमित किंवा कंत्राटी शासकीय सेवेत नसणे, आयकरदाता नसणे आणि ट्रॅक्टर वगळता इतर चारचाकी वाहन नसणे या प्रमुख अटी आहेत. परंतु, या अटींचा भंग करून लाभ लाटणाऱ्यांवर आता वसुलीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये पडताळणी मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र आढळणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून त्यांना मिळालेले सर्व हप्ते शासकीय तिजोरीत जमा करून घेतले जातील, असे महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version