Maharashtra government land policy : राज्यातील जमिनीच्या प्रश्नावरुन गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु होती आणि अखेर आता त्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय समोर आलेला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणपासी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी छोट्या जमिनींच्या वाटप धोरणात मोठा बदल करण्यास आता मंजुरी दिली आहे.
लाखो नागरिकांना होणार फायदा?
शासकीय मालकीच्या ज्या जमिनी खूप छोट्या आहेत. ज्या चिंचोळ्या आकाराच्या आहेत तसेच स्वतंत्र बांधकाम करता येत नाही किंवा ज्यांना जाण्यासाठी रस्ताच नाही, अशा लॅंड-लॉक्ड जमिनींच्या वाटपाबाबतचा हा निर्णय आहे.
यापूर्वी 5 ऑगस्ट 2025 रोजी ठरलेल्या धोरणानुसार, अशी जमीन जी शेजारील भूखंडधारकाला देताना ती त्याच्या एकूण जमिनीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त ही नसावी, अशी अट होती. याच अटीमुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींनी ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी केलेली होती.
मर्यादा थेट किती टक्क्यांवर?
आता त्याच मागणीचा विचार करत सरकारने ही मर्यादा थेट 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवलेली आहे. म्हणजेच आता शेजारील व्यक्तीला त्याच्या जमिनीच्या 25 टक्क्यांपर्यंतची सरकारी जमीन मिळू शकणार आहे. शिवाय,ज्या जमिनीवर सध्या बांधकाम करण्यास परवानगी नाही, अशा जमिनींचा या धोरणात समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र, अशा असलेल्या जमिनी कायमस्वरुपी मोकळ्या ठेवाव्या लागणार आहेत.
भविष्यात हे नियम बदलून तिथे बांधकाम केल्यास सरकार प्रचलित दराने फरकाची रक्कम ही वसूल करेल. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 1971 मधील नियम 37 आणि 37-अमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
