मुंबई: जगाचे 'ऊर्जा केंद्र' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिडल इस्टमध्ये सध्या भूराजकीय तणावाचा धूर निघत असून, याचे चटके थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर या ठिणगीचे रूपांतर मोठ्या वणव्यात झाले, तर कच्च्या तेलाच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ होऊन त्या प्रति बॅरल 9,782 रुपयांपर्यंत मजल मारू शकतात. सध्या सुमारे 5,434 रुपयांवर असलेले तेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महागल्यास, जागतिक महागाईचा भस्मासुर पुन्हा एकदा डोकं वर काढेल, ज्याचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर आणि देशाच्या विकासदरावर होईल.
मिडल ईस्ट हा प्रदेश केवळ वाळवंटी भूभाग नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेची मुख्य वाहिनी आहे. जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी एक तृतीयांश आणि नैसर्गिक वायूच्या 20 टक्के पुरवठ्याची धुरा याच प्रदेशाच्या खांद्यावर आहे. जागतिक ऊर्जेचे वारे वाहत असले, तरी आजही जगाची 15 टक्के ऊर्जेची भूक हाच प्रदेश भागवतो. केवळ तेलच नव्हे, तर आखाती देशांमधील अवाढव्य सरकारी गुंतवणूक निधी (Sovereign Wealth Funds) आज जगभरातील नामांकित टेक कंपन्या, बँका आणि स्पोर्ट्स क्लबमध्ये गुंतवलेला आहे. त्यामुळे येथील अशांतता म्हणजे जागतिक गुंतवणुकीला लागलेला 'ब्रेक' ठरू शकते.
हेही वाचा: T20 World Cup 2026 : नवख्या नामिबियाची कडवी झुंज, पण टीम इंडियाचे गोलंदाज ठरले गेमचेंजर
व्यापाराच्या दृष्टीने विचार केल्यास, होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि सुएझ कालवा हे जागतिक व्यापाराचे दोन मुख्य दरवाजे आहेत. जगातील 20 टक्के तेल टँकर याच मार्गावरून जातात. जर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हे मार्ग रोखले गेले, तर आशिया आणि युरोपमधील व्यापाराची 'जीवनरेखा'च कापली जाईल. तज्ञांच्या मते, सध्या दोन शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. पहिली म्हणजे, तणाव असूनही तेल पुरवठा सुरळीत राहून किमती स्थिर राहतील; तर दुसरी शक्यता अशी की, मर्यादित संघर्षांमुळे किमतीत तात्पुरती मोठी वाढ होईल आणि परिस्थिती निवळल्यावर त्या पुन्हा पूर्वपदावर येतील.
मात्र, चित्र भीषण कधी होईल? जर आखाती देशांतील मुख्य तेल विहिरी किंवा रिफायनरींवर थेट हल्ले झाले, तर जगाचा 20 टक्के तेल पुरवठा एका झटक्यात विस्कळीत होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत तेलाच्या किमती थेट 80 टक्क्यांनी उसळी घेऊ शकतात. भारतासारख्या देशासाठी, जो आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो, ही स्थिती म्हणजे 'आगीतून फुफाट्यात' पडण्यासारखी असेल. यामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडतील, रुपयावर प्रचंड दबाव येईल आणि पर्यायाने महागाईचा उच्चांक गाठला जाईल.
या संपूर्ण प्रकरणात 'कोणाचे हसू तर कोणाचे रडू' अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. जर पुरवठा सुरू राहिला आणि फक्त किमती वाढल्या, तर तेल उत्पादक देश आणि कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरतील. मात्र, जर त्यांच्या स्वतःच्या पायाभूत सुविधांची हानी झाली, तर वाढीव दरही त्यांच्यासाठी निरुपयोगी ठरतील. दुसरीकडे, विमान कंपन्या, वाहतूक क्षेत्र आणि सामान्य ग्राहक या वाढत्या किमतींच्या चक्रव्यूहात अडकले जातील. थोडक्यात, मिडल ईस्टमध्ये पडलेली एक ठिणगी संपूर्ण जगाची आर्थिक गणिते कोलमडवून टाकण्यास पुरेशी आहे.
हेही वाचा: ADAS Technology Mandatory: अपघातांना ब्रेक; 2027 पासून वाहनांमध्ये ADAS तंत्रज्ञान अनिवार्य; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय