MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जागावाढीपासून परीक्षेपर्यंत सरकारचे मोठे निर्णय; 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन…

मुंबई : एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. चर्चेनंतर सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली.

एमपीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कारवाईसंदर्भात विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाची मागणी केली होती. एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. संविधानाच्या कलम 317 नुसार एमपीएससीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधातील प्रकरणांवर तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल. या चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

तसेच एमपीएससी सचिवांची तत्काळ बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीबाबतही विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले. एमपीएससी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येणार असून, सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

भरती प्रक्रियेबाबतही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. गट ‘क’च्या 3 जानेवारी रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून, या भरतीतील जागावाढ विक्रमी असेल, असे सांगण्यात आले. राज्य सरकारी सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे भरण्याची तयारी सुरू असल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

याशिवाय, भविष्यात तीन वर्षांच्या रिक्त पदांची माहिती एकाच वेळी जाहीर करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे. पुढील एका महिन्यात भरतीचा संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

विद्यार्थ्यांसाठी ‘सिंगल कार्ड’ची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्डच्या माध्यमातून विविध परीक्षा देता येतील तसेच प्रत्येक परीक्षेसाठी कागदपत्रे वारंवार सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.

दरम्यान, मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी महायुतीच्या नेत्यांची बैठकही सुरू होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच मकरंद आबा पाटील, चंद्रकांत पाटील, अतुल सावे, हसन मुश्रीफ, रवींद्र चव्हाण, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह इतर महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. शिक्षक आमदारांच्या संदर्भातील मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांनंतर 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. आता सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.