भारत सरकारने व्यापारी, आयातदार आणि उद्योगांसाठी सीमाशुल्क आणि जीएसटी नियम अधिक पारदर्शक आणि सोपे करण्यासाठी मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली आहे.केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 31 जुन्या सीमाशुल्क सूचना एकत्रित करून एक नवीन चौकट तयार केली आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान ही माहिती दिली. नोंदणी प्रक्रियेत प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उद्देशाने, जीएसटी कौन्सिलने मंजूर केलेल्या जीएसटी 2.0 अंतर्गत हा नियम आणण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 1 नोव्हेंबरपासून सोपी जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल आणि दोन प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये 3 कामकाजाच्या दिवसांत स्वयंचलित नोंदणी प्रदान केली जाईल.
एका प्रकारचे अर्जदार असे असतील ज्यांना डेटा विश्लेषणाच्या आधारे सिस्टमद्वारे ओळखले जाईल आणि दुसरे असे असतील जे हे स्व-मूल्यांकन करतील आणि त्यांची उत्पादन कर देयता दरमहा 2.5लाखांपेक्षा जास्त नसेल.
हेही वाचा - LIC-Adani Controversy: एलआयसीने दबावाखाली अदानीमध्ये गुंतवणूक केली का? कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण
या सुधारणेमुळे 96% नवीन अर्जदारांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. या प्रक्रियेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे ही फील्ड फॉर्मेशन्सची जबाबदारी आहे असे त्यांनी सांगितले. जीएसटी सेवा केंद्रांमध्ये जीएसटी नोंदणीसाठी समर्पित हेल्पडेस्क असायला हवेत.
हेही वाचा - SEBI New Rule: SEBI चा मोठा निर्णय! म्युच्युअल फंड आता प्री-IPO मध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाहीत
अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले, "नम्र राहा. पुढच्या पिढीचा जीएसटी केवळ दर, स्लॅब आणि सरलीकरणाबद्दल नाही.या सुधारणांमुळे करदात्यांना वेगळे वाटले पाहिजे. त्यांना आदर वाटला पाहिजे. त्याच वेळी, फसवणूक करणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. परंतु सर्वांना संशयाने वागवू नका. जीएसटी परिषदेने नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि अधिक पारदर्शक बनविण्यास मान्यता दिली आहे.