पेन्शन, LPG, ITR अन् मोबाईल कॉलिंगसह नोव्हेंबरमध्ये बदलणार ‘हे’ नियम; तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम?

नोव्हेंबर महिन्याच्या आगमनासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक, सामाजिक आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडून येत आहेत. पेन्शनधारकांपासून ते करदाते, मोबाईल युजर्स आणि एलपीजी ग्राहकांपर्यंत प्रत्येक घटकावर या बदलांचा थेट परिणाम होणार आहे. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कधी आणि कशी होणार, याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत

देशभरातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करणे बंधनकारक असते. साधारणपणे 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होते, तर इतर सर्व पेन्शनधारकांसाठी 1 नोव्हेंबरपासून हा मार्ग खुला होतो. सर्व पात्र पेन्शनधारकांना आगामी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत आपले हे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल किंवा बँक शाखेच्या माध्यमातून सादर करावे लागणार आहे, जेणेकरून पेन्शन अविरत सुरू राहील.

करदात्यांसाठी ITR मुदतवाढ आणि मोबाईल कॉलिंगमधील नवीन फीचर

आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण लागू होते, अशा पात्र करदात्यांना आयकर रिटर्न (ITR) दाखल करण्यासाठी आता 21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर निर्धारित करण्यात आली होती. याशिवाय, डिजिटल सुरक्षेच्या दृष्टीने दूरसंचार विभागाने ‘CNAP’ ही नवीन सुविधा आणण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. यामुळे 4G किंवा त्यापुढील नेटवर्कवर येणाऱ्या कोणत्याही अनोळखी नंबरसोबत कॉलरचे अधिकृत नाव स्क्रीनवर झळकण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! कमी खर्चात लाखोंचं विमा संरक्षण; काय आहेत अटी?

एलपीजी सिलिंडरचे दर आणि जीएसटी प्रक्रियेतील सुधारणा

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला तेल कंपन्यांकडून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरला एलपीजीच्या दरांमध्ये काही फेरफार होतात का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना दिलासा देणे आणि कर परतावा वेगाने मिळणे यासाठीच्या सुधारणा देखील टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येत आहेत.