साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; आता व्यापाऱ्यांना ‘इतक्या’ क्विंटलपर्यंत करता येणार साखरेचा साठा

देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी, पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि काळाबाजार व साठेबाजीला कडक लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. अन्न मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढवण्यात आली असून, घाऊक व किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. या पावलामुळे बाजारातील कृत्रिम टंचाई संपण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध होईल, असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढवली आहे. आता आयातदार 31 डिसेंबरपर्यंत कोणतेही अतिरिक्त आयात शुल्क न भरता कच्च्या साखरेची आयात करू शकतील. यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. गुरुवार, 22 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, या निर्णयामुळे आयातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कमी अवधीत माल मागवण्याचे बंधन शिथिल झाल्यामुळे व्यापारी आणि आयातदारांना आपली पुरवठा साखळी आणि खरेदीचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी अतिरिक्त दोन महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे.

30 दिवसांत माल विकणे बंधनकारक

बाजारातील साखरेची उपलब्धता आणि किमतींवर बारीक लक्ष ठेवून सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादेत मोठी कपात केली आहे. नवीन नियमांनुसार आता कोणताही व्यापारी जास्तीत जास्त 1,000 क्विंटलपर्यंतच साखर साठवून ठेवू शकेल. हे कठोर नियम 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत संपूर्ण देशात लागू राहतील. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात ही मर्यादा 4,000 क्विंटल होती, जी 15 सप्टेंबरपासून कमी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली होती. आता ती आणखी घटवून 1,000 क्विंटलवर आणली आहे. तसेच, व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली साखर 30 दिवसांच्या आत बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून 14 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रातोरात बदल्या! मोठ्या फेरबदलांमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

किरकोळ दरात घट

अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांच्या तुलनेत साखरेच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातील उच्चांकी स्तरावरून साखरेच्या किरकोळ किमतीत सुमारे 15 टक्क्यांनी, तर कारखान्यांच्या स्तरावरील किमतीत सुमारे 28 टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली आहे. बाजारात साखरेचा सतत प्रवाह सुरू राहावा यासाठी साखर कारखाने आणि घाऊक विक्रेत्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. एल निनोमुळे होणाऱ्या हवामान बदलांचा ऊस उत्पादनावर होणारा परिणाम आणि आगामी गाळप हंगाम यावर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असून, शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.