Viksit Bharat G RAM G Scheme: केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) जागा घेण्यासाठी ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ सादर करणार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यास ग्रामीण विकासात मोठे परिवर्तन घडवून आणेल आणि ग्रामीण कुटुंबांना वैधानिक वेतन-रोजगाराची हमी देईल. विधेयक ग्रामीण विकासाला ‘विकसित भारत 2047’ या दृष्टीकोनाशी जोडते, ज्यामध्ये समृद्ध, सशक्त आणि लवचिक ग्रामीण भारताच्या निर्मितीसाठी सक्षमीकरण, वाढ, अभिसरण आणि सर्वसमावेशकतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
देशातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना असलेल्या मनरेगाचे नाव आणि रचनेत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. केंद्र सरकार विद्यमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा बदलून नवीन ग्रामीण रोजगार कायदा आणण्याचे काम करत आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हा बदल 2047 च्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असेल. योजनेचे नावच बदलणार नाही, तर रोजगाराच्या दिवसांची संख्या, कामानंतर देयक पद्धती आणि निधीच्या पद्धतींमध्येही बदल दिसून येतील. सरकार जो नवीन कायदा आणत आहे, त्याला रोजगार आणि अजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक विकसित भारत हमी असे म्हणतात. त्याला थोडक्यात ‘जी राम जी’ असे म्हटले जात आहे. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, ते विद्यमान मनरेगा कायद्याची जागा घेईल. यापूर्वी त्याचे नाव पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना असे ठेवण्याची चर्चा होती.
योजनेअंतर्गत सार्वजनिक कामे एकत्रित करून ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा’ तयार केल्या जातील. यामध्ये जलसुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित प्रकल्प आणि हवामान-लवचिक उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाईल. याचा उद्देश पीक हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि ‘विकसित ग्रामपंचायत योजना’ संस्थात्मकरित्या अंमलात आणणे आहे. विधेयकामध्ये PM गती शक्तीशी योजना जोडल्या जातील, ज्यामुळे भू-स्थानिक प्रणाली, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि जिल्हा-राज्य नियोजन यंत्रणा समर्थित होतील. तसेच, आधुनिक डिजिटल प्रशासन चौकटीत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, GPS, मोबाइल-आधारित देखरेख, रिअल-टाइम डॅशबोर्ड, सक्रिय प्रकटीकरण, लेखापरीक्षण आणि फसवणुकीला प्रतिबंध करणारे AI साधने यांचा समावेश असेल.
हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : NIA ची मोठी कारवाई; पहलगाम दहशतवादी हल्लाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल
MGNREGA to be reframed as Viksit Bharat G RAM G bill, guarantees 125 days of work Read @ANI Story I https://t.co/1gwuAg9Qvs#MGNREGA #ViksitBharat #GRAM pic.twitter.com/axlpquGRbO — ANI Digital (@ani_digital) December 15, 2025
विधेयकातील प्रमुख व्याख्यांमध्ये प्रौढ सदस्य, कुटुंब, गट, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था, अकुशल शारीरिक काम आणि विकसित ग्रामपंचायत योजना यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय आणि राज्य ग्रामीण रोजगार हमी परिषदा, तसेच राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करून अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवली जाईल. विधेयकामध्ये म्हटले आहे की, गेल्या दोन दशकांत मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी दिली, परंतु आता ग्रामीण विकासाला सुसंगत, भविष्यात टिकणारी आणि सर्वसमावेशक रूप देण्यासाठी अधिक सशक्त समन्वयाची आवश्यकता आहे. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी, गृहनिर्माण, विद्युतीकरण, आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल प्रवेश यासह विविध सरकारी योजना समाविष्ट केल्या जातील.
हेही वाचा – Squash World Cup मध्ये भारताने रचला इतिहास; हाँगकाँगवर 3-0 ची दणदणीत मात
विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या कामाची हमी दिली जाईल. यासाठी अर्जदार 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा ग्रामीण रहिवासी असावा लागतो, आणि अर्ज केल्यावर 15 दिवसांच्या आत हमीपूर्वक रोजगार उपलब्ध केला जाईल.
