केंद्र सरकारने ईशान्य भारतातील आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी टोळ्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी ‘ऑपरेशन ट्रायडेंट’ (Operation Trident) ही अत्यंत व्यापक आणि धडक मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या थेट मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेद्वारे तस्करांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यात आल्या आहेत. अमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापाराविरुद्ध केंद्र सरकारच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाचा भाग म्हणून ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ-आर्थिक सिंडिकेटमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
ईशान्येतील 3 राज्यांत 38 पथकांकडून एकाच वेळी छापेमारी
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, 23 ऑक्टोबर रोजी आसाम, मिझोराम आणि मणिपूर या 3 राज्यांमध्ये एकाच वेळी ही मोठी कारवाई करण्यात आली. विविध तपास यंत्रणांच्या एकूण 38 विशेष पथकांनी एकत्रितपणे 38 वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. या धाडसत्रादरम्यान अमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा पर्दाफाश झाला आहे. तसेच या काळ्या धंद्यात वापरण्यात आलेली तब्बल 1424 बँक खाती प्रशासनाकडून तात्काळ गोठवण्यात (Freeze) आली आहेत.
केवळ अमली पदार्थ जप्ती नाही, तर आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त करण्याचे ध्येय
या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही कारवाई केवळ अमली पदार्थांच्या साठ्याची जप्ती करण्यापुरती मर्यादित न ठेवता, तस्करांच्या संपूर्ण आर्थिक साखळीवर थेट हल्ला करण्यात आला आहे. सीमापार चालणाऱ्या या बेकायदेशीर व्यवसायाला होणारा पैसा आणि गुप्त वित्तपुरवठा पूर्णपणे बंद करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. तपास यंत्रणांनी तस्करांचे साथीदार, बनावट कंपन्या आणि बेकायदेशीर बँक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू केली आहे.
हेही वाचा – चौकशीचा फास आवळताच काढला पळ; उद्योगपती राणा सूर्यवंशी पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयातून फरार
गृहमंत्री अमित शाह यांची सोशल मीडियावरून माहिती
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर या धडक कारवाईबाबत अधिकृत माहिती शेअर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अमली पदार्थांच्या समूळ उच्चाटनासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. 38 ठिकाणी एकाच वेळी पडलेल्या या धाडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलेले तस्करीचे जाळे पार उद्ध्वस्त झाले असून, आगामी काळात अशाच प्रकारच्या कठोर कारवाया सुरूच राहतील असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
