8th Pay Commission : 8 व्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी येणार? AINPSEF च्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सांगितलं संभाव्य वेळापत्रक

8th Pay Commission :  केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत कमालीची उत्सुकता दिसून येत आहे. या नव्या आयोगाचा अंतिम अहवाल सरकारला नेमका कधी प्राप्त होईल आणि वेतनवाढ प्रत्यक्ष कधीपासून लागू होईल, याविषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनात उपस्थित होणाऱ्या शंकांचे निरसन 'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन'चे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी केले आहे. एका विशेष पॉडकास्ट संवादादरम्यान आयोगाच्या कामकाजाचा अंदाज वर्तवताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या विविध स्तरांवर बैठकांचे सत्र सुरू असून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या बैठका पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 

त्यानंतर सर्व बाबींचे विश्लेषण करून अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे, तरीही या संदर्भात आयोगाकडून अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे.

थकबाकी आणि अंमलबजावणीची तारीख
वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब झाला तरी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असा विश्वास डॉ. पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल 2027 किंवा ऑगस्ट 2027 मध्ये कधीही झाली, तरी तिची लागू होण्याची प्रभावी तारीख (effective date) ही 1 जानेवारी 2026 हीच ग्राह्य धरली जाईल. परिणामी, 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याच्या महिन्यापर्यंतचा सर्व कालावधी विचारात घेऊन कर्मचाऱ्यांना पूर्ण थकबाकी दिली जाईल, त्यामुळे याविषयी कोणताही गोंधळ बाळगण्याची गरज नाही.

हेही वाचा – Property Tax Hike : सर्वसामान्यांना महागाईचा नवा झटका, घर खरेदी-विक्री महागणार; पालिकेचा नवीन कर प्रस्ताव मंजूर

कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
8 व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. यातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

किमान मूळ वेतन: कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 69,000 निश्चित केले जावे.
फिटमेंट फॅक्टर: वेतनात वाढ करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 असावा.
वार्षिक वेतनवाढ आणि HRA: दरवर्षी दिली जाणारी वेतनवाढ 6 टक्के असावी आणि किमान HRA स्लॅब 30 टक्के ठेवण्यात यावा.