आशा स्वयंसेविकांना ऑनलाईन कामे करण्यासाठी होत असलेली सक्ती आणि दडपशाही त्वरीत थांबवावी. त्यांना दिवाळी बोनस द्यावा. आशा स्वयंसेविकांना किमान वेतन लागू करावे. तसेच केंद्र शासनाकडून मोबदल्यात वाढ मिळवून द्यावी. गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचा-यांचा दर्जा जोपर्यंत दिला जात नाही. तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचा-याप्रमाणे वेतन द्यावे. गटप्रवर्तकांना प्रवास खर्च वेगळा द्यावा. गटप्रवर्तकांना ऑनलाईन कामे सांगू नये इ. मागण्या मंजूर व्हाव्या याकरिता कृती समितीने शासनाला ई-मेल पाठविला होता. संपाच्या पार्श्वभुमीवर मा.अप्पर मुख्य सचिव यांच्याशी कृती समितीची १६ सप्टेंबर रोजी सकारात्मक चर्चा झाली. परंतू ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक या १८ सप्टेंबर पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर गेल्या आहेत.
