Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णायक विषयांवर चर्चा झाली. काही मुद्द्यांवर मंत्र्यांनी प्रशासनावर नाराजीही व्यक्त केली असली, तरी अखेरीस बैठकीत तब्बल 21 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, महसूल, न्याय, ग्रामविकास, मत्स्यव्यवसाय अशा विविध विभागांतील महत्त्वाचे निर्णयांचा समावेश आहे.
10 लाखांपर्यंत मोफत उपचार
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत मोठा बदल करत 2400 आजारांवर मोफत उपचारांचा लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. त्यापैकी 2399 आजारांसाठी 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध असतील, तर अत्यंत गंभीर आजारांवर आता 10 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे प्राधान्य आहे.
न्याय विभागाचे नवे न्यायालय आणि पदनिर्मिती
पुण्यातील घोडनदी (शिरूर) येथे जिल्हा न्यायालय आणि सरकारी अभियोक्ता कार्यालय उभारले जाणार. तसेच पैठण (छत्रपती संभाजीनगर) येथे नवीन वरिष्ठ न्यायालयाची स्थापना होणार असून आवश्यक पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने HUDCO कर्जाला हमी देण्यास मान्यता दिली. हा निधी रस्ते विकास महामंडळ भूसंपादनासाठी वापरणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात नवीन निधी
लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (LIT), नागपूर या 1942 साली स्थापन झालेल्या संस्थेला दरवर्षी 7 कोटी रुपये (2025–2030) या कालावधीत मिळणार आहेत. त्यामुळे रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही ऐतिहासिक संस्था अधिक बळकट होणार आहे.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis: राज्यातील विकासकामांना वेग देण्यासाठी फडणवीस ‘ॲक्शन मोड’मध्ये; ठेकेदारांना थेट प्रश्न विचारत दिला इशारा
गृहनिर्माण आणि महसूल क्षेत्रात सवलती
सोलापूर जिल्ह्यातील 30,000 घरे बांधणीसाठी करसवलत जाहीर करण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला यात्रेकरूंकरिता विनामूल्य जमीन देण्याचा निर्णय.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा
मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसायिकांना आता कृषी समकक्ष लाभ मिळणार. त्यांना बँक कर्जावरील 4 टक्के व्याज परतावा दिला जाणार आहे.
अल्पसंख्याक विभागाचा निर्णय
हिंद की चादर गुरुतेग बहादूर साहिब यांच्या 350 व्या शहादत वर्षानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी 94.35 कोटींचा निधी मंजूर. हे कार्यक्रम नांदेड, नागपूर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केले जाणार आहेत.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश 2025 मधील सुधारणांना मंजुरी.
MAHA ARC Ltd. ही राज्याची मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करण्याचा निर्णय.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर वसुलीच्या अटीत बदल.
शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ.
हेही वाचा - EC On Maharashtra Election Date Announcement : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले; 2 डिसेंबरला मतदान तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी
शेतकरी मदतीवर मंत्र्यांची नाराजी
बैठकीदरम्यान अनेक मंत्र्यांनी पीडित शेतकऱ्यांना अद्याप पुरेशी मदत पोहोचली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. आरोग्य, न्याय, शिक्षण, मत्स्यव्यवसाय, गृहनिर्माण आणि प्रशासन क्षेत्रात झालेल्या या 21 निर्णयांमुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.