रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी तब्बल 600 एकरांमधील 32 हजारांहून अधिक झाडांची बेसुमार कत्तल सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होत असलेली ही प्रचंड वाताहत आणि पर्यावरणाचा चाललेला ऱ्हास यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकल्पाच्या वैधतेवर आणि प्रशासकीय भूमिकेवर विविध स्तरातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, या मुद्द्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पेटला आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वृक्षतोडीमुळे स्थानिकांमध्ये रोष
कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, पाली, कोथळ खलाटी आणि भालीवाडी या परिसरामध्ये टोरंट पॉवर कंपनीतर्फे एक महात्त्वाकांक्षी जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सुमारे 3 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी 13,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पेज नदीवर दोन धरणे बांधून हा प्रकल्प साकारला जाणार असून, यासाठी 370 हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. यात 233 हेक्टर वनक्षेत्र आणि 144 हेक्टर बिगर वनक्षेत्राचा समावेश आहे. अद्याप पुनर्वसन आणि जमीन संपादनाची पूर्ण प्रक्रिया पार पडलेली नसतानाही, कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. ज्या गावांमधून हा प्रकल्प जात आहे, त्या ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता आणि कोणतीही पूर्वकल्पना न देता झाडे तोडली जात आहेत. इतकेच नव्हे तर, याला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून दमदाटी केली जात असल्याचा संतापजनक आरोपही समोर आला आहे.
आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल
या प्रकल्पावरून शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत टीका केली आहे. महाराष्ट्राचा निसर्ग ओरबाडून काही निवडक खासगी कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार असून, आगामी नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या भूमिपूजनाच्या घाईपोटी पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. वृक्षतोडीसाठी वनविभागाने नेमकी कोणाच्या दबावाखाली येऊन परवानगी दिली? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. दरम्यान, कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचे प्रमुख अँड. कैलाश मोरे यांनीही संताप व्यक्त करत, सर्वसामान्य नागरिकाने एक झाड तोडल्यास कठोर कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाला एवढी मोठी बेकायदेशीर वृक्षतोड कशी दिसत नाही? असा परखड प्रश्न उपस्थित केला आहे. वनविभागाकडून जमीन हस्तांतरणाची कोणतीही कागदपत्रे किंवा अधिकृत पत्र उपलब्ध नसताना कंपनी मनमानी कशी करू शकते, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मोठी उलथापालथ! दादांच्या राष्ट्रवादीतील 5 मंत्री बदलणार?
नियमांनुसारच प्रकल्प होणार असल्याचा दावा
विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सविस्तर प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प केंद्रीय वन मंत्रालयाच्या सर्व कायदेशीर परवानग्या घेऊनच पुढे नेण्यात येत आहे. तसेच, या प्रकल्पामुळे जितक्या झाडांची तोड होईल, त्याच्या दुप्पट नवीन झाडे कंपनीकडून लावली जाणार आहेत. याशिवाय प्रकल्पाच्या परिसरात 33 टक्के हरित आच्छादन (राखले जाईल, असे सांगत त्यांनी सर्व नियम व अटींचे काटेकोर पालन होत असल्याचे स्पष्ट केले. विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये विनाकारण खोडा घालणे थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले आहे.
