१२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.हा निर्णय असंवैधानीक आहे.सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते१/२ pic.twitter.com/FydnEAQ883 — Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 29, 2022