वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अॅट्रॉसिटीबाबत राज्य सरकार आता सुप्रिम कोर्टात जाणार असल्याचा निर्णय झाल्याचे सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत ठरवण्यात आलंय. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही माहिती दिली. केंद्राच्या अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात अर्थात अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारच्या वतीने त्याच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाबाबत ही माहिती दिलीय.
