New Traffic Rules : रस्ते अपघातांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता वाहतुकीच्या नियमांबाबत अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. 'केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1999' मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणेनुसार, आता एका वर्षात पाच वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स थेट 3 महिन्यांसाठी निलंबित केले जाणार आहे. 1 जानेवारीपासून या कडक नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
नव्या नियमाचा काय परिणाम होणार ?
आतापर्यंत केवळ दंड भरून वाहनचालक सुटत होते, मात्र आता लायसन्सवरच गदा येणार आहे. या कारवाईत खालील नियमभंगांचा समावेश असेल:
ट्रॅफिक सिग्नल तोडणे (Signal Jumping).
विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे.
सीटबेल्ट न लावता प्रवास करणे.
ओव्हरस्पीडिंग आणि इतर वाहतूक उल्लंघन.
वाहनावरही होणार कारवाई
जर एकाच वाहनावर वर्षातून पाच वेळा दंड झाला, तर त्या वाहनाची नोंदणी तात्पुरती रद्द केली जाईल. अशा वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र, एनओसी (NOC), बँक कर्ज किंवा परमिट मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येतील.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis: राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढला; मनमानी खरेदी थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कठोर आदेश
दंड न भरल्यास वाहन होणार 'ब्लॅकलिस्ट'
नव्या प्रणालीनुसार, नियम मोडल्यास 3 दिवसांच्या आत तुमच्या मोबाईलवर 'ई-चलन' येईल. यावर पुढील प्रक्रिया अशी असेल:
45 दिवसांची मुदत: दंड भरण्यासाठी किंवा त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी 45 दिवसांचा वेळ मिळेल.
ब्लॅकलिस्टिंग: जर मुदतीत दंड भरला नाही, तर तुमचे वाहन 'ब्लॅकलिस्ट'मध्ये टाकले जाईल.
व्यवहारांवर बंदी: एकदा वाहन ब्लॅकलिस्ट झाले की, त्याची विक्री, हस्तांतरण किंवा नूतनीकरण (Renewal) करणे अशक्य होईल.
न्यायालयात जायचे असल्यास अट काय?
तथापी, जर तुम्हाला ई-चलनाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागायची असेल, तर प्रशासनाने एक नवी अट घातली आहे. वाहनधारकाला आधी एकूण दंडाच्या 50 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल, तरच न्यायालयात अपीलावर सुनावणी होऊ शकेल.