कोर्टाच्या आदेशानंतरही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, संतप्त कार्यकर्त्यांनी पोलिसांनाही माघारी पाठवलं

Bacchu Kadu Farmers Protest: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनात माजी मंत्री बच्चू कडू आणखी आक्रमक झाले आहेत. नागपूर-हैदराबाद महामार्गावर सुरू असलेलं त्यांचं आंदोलन थांबवण्यासाठी न्यायालयाने संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही बच्चू कडू आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे.

कोर्टाचा आदेश, पण आंदोलन कायम

न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पोलिसांनी संध्याकाळी आंदोलनस्थळी जाऊन कडू यांना आदेशाची माहिती दिली. मात्र, तेथे उपस्थित शेतकऱ्यांनी 'कर्जमाफी मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही' अशा घोषणा देत संतप्त प्रतिक्रिया दिली. परिस्थिती तणावपूर्ण होताच पोलिसांना माघारी फिरावं लागलं.

बच्चू कडूंची भूमिका ठाम 

कोर्टाच्या आदेशानंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलकांना उद्देशून भाषण करत स्पष्ट संदेश दिला की, 'आम्ही न्यायालयाचा अवमान करू इच्छित नाही, पण शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आम्ही मागे हटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून आम्ही रस्त्यावर आलो आहोत. न्यायालयाने आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी आदेश काढले, पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर कोणी आदेश काढला का? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

हेही वाचा - IT Notice to Vijay Wadettiwar : सरकारकडून सूडाचं राजकारण; आयटी विभागाच्या नोटिसीबाबत विजय वडेट्टीवारांचा आरोप

आम्हाला तुरुंगात न्या, तिथेच आंदोलन करू 

बच्चू कडू पुढे म्हणाले, 'जर आम्हाला इथून हटवायचं असेल, तर आम्हाला थेट तुरुंगात न्या. आमच्या आंदोलनाची सोय पोलिसांनी तिथेच करावी. आम्ही कुठेही गेलो तरी शेतकऱ्यांच्या लढ्याला न्याय मिळाल्याशिवाय थांबणार नाही.'

हेही वाचा - Bacchu Kadu: बच्चू कडूंच्या आंदोलनावर न्यायालयाची कारवाई! सायंकाळपर्यंत आंदोलनस्थळ रिकामे करण्याचा आदेश

कार्यकर्त्यांचा आक्रोश

कडू यांच्या भूमिकेने संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे’ अशा घोषणा देत पोलिसांच्या हालचालींना विरोध केला. पोलिसांनी वातावरण बिघडू नये म्हणून काही वेळानंतर आंदोलनस्थळ रिकामं करण्याचा प्रयत्न थांबवला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बच्चू कडूंनी आपला आंदोलनाचा इरादा कायम ठेवला आहे. तथापी, कर्जमाफी न मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता प्रशासन या आंदोलनावर कोणती भूमिका घेते आणि कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.