नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कथित कामगारविरोधी आणि भांडवलशाही धोरणांच्या निषेधार्थ आज, 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील प्रमुख कामगार आणि शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. 'कामगारांच्या घामाची किंमत आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काची लढाई' असा सूर आळवत तब्बल 14 केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येत पुकारलेल्या या संपात देशातील सुमारे 30 कोटी कामगार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक पट्ट्यांपासून ते ग्रामीण भागाच्या बांधापर्यंत या आंदोलनाची धग पोहोचली असून, सुमारे 600 जिल्ह्यांमध्ये जनजीवनावर याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे.
या ऐतिहासिक संपाचा कणा असलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये 'चार नवीन कामगार संहिता' रद्द करणे आणि 'जुनी पेन्शन योजना' (OPS) पुन्हा लागू करणे या दोन कळीच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. "सरकारी धोरणे ही केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या फायद्यासाठी असून सामान्य कष्टकऱ्यांचे शोषण करणारी आहेत," असा घणाघाती आरोप संघटनांनी केला आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) मागे घेणे, मनरेगा योजनेचे बळकटीकरण आणि सरकारी उपक्रमांच्या खाजगीकरणाला लगाम लावणे या मागण्यांसाठीही कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत.
या बंदचा सर्वाधिक फटका बँकिंग आणि विमा क्षेत्राला बसताना दिसत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्यामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि प्रत्यक्ष कामकाजावर 'ब्रेक' लागला आहे. विमा क्षेत्रातील एलआयसी (LIC) सारख्या संस्थांमधील 100 टक्के एफडीआयच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के संप पुकारला आहे. परिणामी, सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारांत आज मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा: India US Trade Deal: ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा; भारतासोबत गुपचूप झालेला 'हा' मोठा करार? जाणून घ्या नेमकं काय घडलं...
वाहतूक क्षेत्राचा विचार करता, अनेक राज्यांमध्ये एसटी (ST) आणि स्थानिक महापालिकांच्या बसेस डेपोमध्येच उभ्या आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये रिक्षा-टॅक्सी युनियनने संमिश्र पाठिंबा दिला असला, तरी अनेक भागांत प्रवाशांचे हाल होत आहेत. घाऊक बाजारपेठा (APMC) आणि भाजी मंडयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे रेल्वे आणि विमान सेवा नियोजित वेळेत सुरू आहेत, परंतु स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवाशांना खाजगी वाहनांचा किंवा चालत जाण्याचा आधार घ्यावा लागत आहे.
सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांना या बंदमधून वगळण्यात आले आहे. रुग्णालये, औषधालये, दूध आणि पाणी पुरवठा या सेवा अखंडितपणे सुरू आहेत. आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. खाजगी कार्यालये आणि आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'चा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून वाहतुकीच्या अडचणींमुळे कामावर परिणाम होणार नाही.
राजकीय आणि भौगोलिक दृष्टीने या बंदचा सर्वाधिक प्रभाव ओडिशा, आसाम, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये जाणवत आहे. महाराष्ट्रातही औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिक्षण संस्थांना अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, स्थानिक प्रशासनाने परिस्थिती पाहून शाळांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. एकूणच, आजचा 'भारत बंद' हा केवळ संप नसून केंद्राच्या आर्थिक धोरणांविरुद्ध पुकारलेले मोठे जनआंदोलन असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा: Bus Accident News: स्कूल बसने दुचाकीला चिरडले; पोलीस पित्यासमोरच दोन मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू