मुंबई: 'नागपूर विभागात झालेल्या 580 शिक्षक भरती घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विधिमंडळ अधिवेशन समाप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने आयएएस, आयपीएस, विधी अधिकारी यांचा संयुक्त सहभाग असलेल्या चौकशी समितीची घोषणा करण्यात येईल', आमदार संदीप जोशी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी ही माहिती दिली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार संदीप जोशी यांनी नागपूर विभागात गाजलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. आमदार संदीप जोशी यांनी सुरुवातीपासूनच या घोटाळ्याचा पाठपुरावा केला. या प्रकरणात संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एसआयटी नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, अद्याप एसआयटी समिती नियुक्त केलेली नाही. ही समिती कधीपर्यंत घोषित करण्यात येईल?. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची व्याप्ती चांदा ते बांदा अशी आहे. त्यामुळे घोषित करण्यात येणाऱ्या एसआयटीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रभर असावी.
हेही वाचा: 'विजयी सोहळा नाही रडगाणं'; ठाकरे बंधूंच्या मेळाव्यावर फडणवीसांचं टीकास्त्र
घोषित करण्यात येणारी एसआयटी 2 मे 2012 नंतर संपूर्ण राज्यात झालेल्या नियुक्त्या, बदल्या, शाळा हस्तांतरण तसेच शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रकरणातील राज्यव्यापी घोटाळ्याची चर्चा करणार का?, नियुक्ती मंजुरी प्रकरणात शिक्षण आयुक्तांनी यापूर्वी दोषी घोषित केलेल्या 59 शिक्षण अधिकाऱ्यांवर त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल का?, शिक्षण आयुक्तांनी प्रेषित केलेल्या फाईल्स मंत्रालयात मागील पाच-सहा वर्षांपासून दाबून ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागातील झारीतील शुक्राचार्यावर कारवाई करणार का?, शिक्षण आयुक्तांनी प्रेषित केलेल्या फाईल्स मंत्रालयात मागील पाच-सहा वर्षांपासून दाबून ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागातील झारीतील शुक्राचार्यावर कारवाई करणार का?, घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून घोटाळ्याशी संबंधित शेकडो फायली नष्ट करण्यात आल्या. यात सहभागी असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील का?, या प्रश्नांचा समावेश होता.
या प्रश्नांना उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत एसआयटीमधील अधिकारी आणि सदस्यांची घोषणा केली जाईल. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 59 शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या फायली तात्काळ हाती घेतल्या जातील, त्या फायली परत मिळवल्या जातील आणि कारवाई केली जाईल'.
