मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी झालेल्या आरक्षण सोडतीवरून निर्माण झालेल्या वादावर आता सत्ताधारी पक्षाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. आरक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे नियमांनुसार आणि कायदेशीर पद्धतीने राबवण्यात आल्याचा ठाम दावा राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केला आहे. ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ज्या ठिकाणी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाचे तीन नगरसेवक किंवा तीन जागा उपलब्ध आहेत, त्या ठिकाणीच त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. “ही पद्धत आम्ही चार शहरांमध्ये अवलंबली होती आणि त्यापैकी एका शहरामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण लागू झाले आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
त्याचप्रमाणे, तीन महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी आरक्षण होते. मात्र, त्या पैकी दोन महानगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षणासाठी चिठ्ठी निघाल्याने तेथे महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रवर्ग ठरवताना कोणत्याही प्रकारची मनमानी किंवा पक्षपात करण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
हेही वाचा: BMC Mayor: " या सोडतीचा आम्ही धिक्कार ... " मुंबई महापालिका आरक्षण प्रक्रियेत रोटेशनचे नियम धाब्यावर बसवल्याचा किशोरी पेडणेकर यांचा आरोप
ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या वतीने जे आक्षेप नोंदवण्यात आले, ते कोणत्याही नियमांना धरून नसल्याचे माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले. “या संदर्भात आम्ही त्यांना अनेक वेळा विचारणा केली होती. त्यांचा आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार आहे, मात्र प्रशासन आणि सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे की मुंबई महानगरपालिकेसाठीची आरक्षण सोडत पूर्णपणे नियमानुसार पार पाडण्यात आली आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
या संपूर्ण आरक्षण सोडत प्रक्रियेचे थेट (Live) चित्रीकरण करण्यात आले असून, ते सर्वांसाठी खुले होते, असेही माधुरी मिसाळ यांनी नमूद केले. “संपूर्ण प्रक्रिया लाईव्ह दाखवण्यात आली असल्याने कोणत्याही प्रकारचे ऑब्जेक्शन घेण्याचे कारण नाही. कुठल्याही प्रकारची मनमानी करण्यात आलेली नाही. लाईव्ह चित्रीकरण पाहिल्यानंतर सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया ‘मॅनेज’ असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, माधुरी मिसाळ यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत, ही प्रक्रिया पूर्णतः कायदेशीर आणि नियमांनुसारच झाल्याचा दावा केला आहे. आता मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीवरून सुरू झालेला हा वाद नेमका कोणत्या वळणावर जातो आणि पुढे काय राजकीय परिणाम होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: Chhattisgarh Steel Plant Blast: छत्तीसगड हादरलं! स्टील प्लांटमध्ये भट्टीचा भीषण स्फोट; 6 कामगारांचा होरपळून मृत्यू, 10 हून अधिक जखमी