मुंबई: प्रसिद्ध इटालियन फॅशन ब्रँड 'प्रादा' यांच्या टो-रिंग सँडल्समध्ये कोल्हापुरी चप्पल डिझाईनचा अनधिकृत वापर केल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, याचिका दाखल करणाऱ्या सहा वकिलांचा या प्रकरणात कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, कारण ते या डिझाइनचे मालक किंवा थेट प्रभावित पक्ष नाहीत.
जीआय टॅग असलेल्या मालकांनीच खटला दाखल करावा –
उच्च न्यायालयाने विचारले, 'तुमचा (याचिकाकर्त्यांचा) वैधानिक अधिकार काय आहे? तुम्ही या कोल्हापुरी चप्पलचे मालक नाही आहात. तुमचे अधिकारक्षेत्र काय आहे? तथापी, याचिकेत म्हटले आहे की, वस्तूंच्या भौगोलिक संकेत (नोंदणी आणि संरक्षण) कायद्याअंतर्गत कोल्हापुरी चप्पल भौगोलिक संकेत (जीआय) म्हणून संरक्षित आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की वास्तविक जीआय टॅग असलेल्या मालकांनीच अशा उल्लंघनाविरोधात खटला दाखल करावा.
हेही वाचा – BMC ला झटका! कबुतरखाना हटवण्यावर कोर्टाची बंदी
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील सहा वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत प्रादाने त्यांच्या टो-रिंग सँडल्समध्ये कोल्हापुरी चप्पल डिझाइनची नक्कल केल्याचा आरोप केला होता. या सँडल्सची किंमत 1 लाख रुपये प्रति जोडी इतकी आहे. याचिकेत प्रादाकडून सार्वजनिक माफी, विक्री व मार्केटिंगवर बंदी आणि भारतीय कारागिरांना नुकसानभरपाई अशी मागणी करण्यात आली होती. प्रादाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद केला की, जीआय टॅग म्हणजे ट्रेडमार्क नाही. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून कॉपीराईट किंवा मालकी हक्काच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेता येणार नाही. यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांनी देशी कारागिरांच्या हक्कांचे रक्षण आणि प्रादावर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की यासाठी वास्तविक हक्कधारकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.
हेही वाचा – हुंड्यासाठी विवाहितेची विष पाजून हत्या, नातेवाईकांचा संताप; प्रेत 18 तास पोलीस ठाण्यातच
न्यायालयाने काय म्हटलं?
दरम्यान, खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, अशा प्रकरणांमध्ये व्यक्तिगत हक्क आणि प्रत्यक्ष उल्लंघन झाल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे. उल्लंघनाची कारवाई ही पीडित व्यक्तीच्या दाव्याद्वारेच ठरवली जाऊ शकते, जनहित याचिकेद्वारे नव्हे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली असून, न्यायालय लवकरच सविस्तर आदेश प्रसिद्ध करणार आहे.
