मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेशात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) शहरातील कोणत्याही जुन्या आणि वारसास्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कबुतरखान्यांना पाडण्यास मनाई केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानंतर BMC ने कबुतरखान्यांवर कारवाई सुरू केली होती. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आजार होत असल्याचा दावा करीत महापालिकेने शहरातील कबुतरांना अन्न देण्यास बंदी घातली होती. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शहरातील कबुतरखाने ही वारसा स्थळं असून ती हटवण्यापूर्वी आरोग्याशी संबंधित ठोस वैद्यकीय पुरावे सादर करणे गरजेचे आहे. खंडपीठाने BMC आणि महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला की, मानवी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून उपलब्ध असलेले वैद्यकीय पुरावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावेत. न्यायालयाने KEM रुग्णालयाच्या डीनला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून फुफ्फुस विभागाचे प्रमुख कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या आरोग्य धोक्यांबाबत वैद्यकीय माहिती सादर करू शकतील.
हेही वाचा – हुंड्यासाठी विवाहितेची विष पाजून हत्या, नातेवाईकांचा संताप; प्रेत 18 तास पोलीस ठाण्यातच
BMC च्या कारवाईला स्थगिती
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, काही कबुतरखाने हे वारसा स्थळं असून त्यांना हटवले जात असल्याचे आढळले आहे. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, संपूर्ण सुनावणी होईपर्यंत कोणताही जुन्या वारशाचा कबुतरखाना पाडण्यात येऊ नयेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 जुलै 2025 रोजी होणार आहे.
हेही वाचा – मुंबईत मलेरियाचे 633 नवीन रुग्ण; डेंग्यूच्या रुग्णातही वाढ
3 जुलै रोजी राज्य सरकारने BMC ला शहरातील 51कबुतरखान्यांना तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या ठिकाणी श्वसन आजार, अॅलर्जी यासारखे आरोग्य धोके निर्माण होत असल्याचे सरकारने नमूद केले होते. न्यायालयाचा हा निर्णय आरोग्य आणि सांस्कृतिक वारसा यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न असून, अंतिम निर्णय येईपर्यंत जुन्या कबुतरखान्यांचे रक्षण होणार आहे.
