छत्रपती संभाजीनगर: सत्तेच्या सारीपाटावर राजकीय खेळी कितीही अचूक असली, तरी कायद्याच्या कसोटीवर ती टिकेलच असे नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायत इतिहासात पहिल्यांदाच मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच 'प्रशासक' म्हणून नेमण्याचा ऐतिहासिक आणि तितकाच वादग्रस्त घाट राज्य सरकारने घातला होता. निवडणुकांविना सत्तेची सूत्रे पुन्हा जुन्याच पदाधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवण्याच्या या प्रयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला तूर्तास तरी हायकोर्टाने 'रेड सिग्नल' दाखवला असून, प्रशासक बनून गावावर अधिराज्य गाजवू पाहणाऱ्या सरपंचांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस राज्यातील तब्बल 14,234 ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत गावाचा गाडा हाकण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक विशेष अधिसूचना काढली. यानुसार, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांचीच 'प्रशासकीय समिती' नेमून त्यांना पुढील सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. गावातील विकासकामांना आणि प्रशासकीय कामांना खीळ बसू नये, असा दावा जरी सरकारने केला असला, तरी हा आदेश लोकशाही नियमांना धरून नसल्याची ओरड राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून सुरू होती.
हेही वाचा: Plane Crash: आणखी एक भीषण विमान अपघात! लँडिंगदरम्यान विमानाचा ताबा सुटला; अनेक वाहनांना धडक देत थेट रस्त्यावर कोसळलं, भयावह व्हिडिओ समोर
शासनाच्या या अधिसूचनेला आव्हान देत तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर आणि ॲड. शुभम कोचे यांनी भक्कम कायदेशीर बाजू मांडली. मुदत संपल्यानंतर त्याच पदाधिकाऱ्यांना मागील दाराने पुन्हा सत्तेत बसवणे हे कायद्याला धरून नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरपंचांना अद्याप प्रशासक म्हणून कार्यभार दिला नसल्याने, पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना तो सोपवला जाऊ नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
दुसरीकडे, अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी काही ठिकाणी कार्यभार दिल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, येथील प्रशासकीय समित्यांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणताही 'आर्थिक निर्णय' घेऊ नये. थोडक्यात सांगायचे तर, जे प्रशासक म्हणून खुर्चीवर बसले आहेत, त्यांच्या तिजोरीच्या चाव्या न्यायालयाने स्वतःकडे काढून घेतल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात सरपंच हे पद अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते. गावाच्या विकासाचा कणा असणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारच्या नव्या आदेशामुळे मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम स्थगितीमुळे संपूर्ण प्रक्रियेला आता चाप बसला आहे. या बहुचर्चित याचिकेवर आता पुढील सुनावणी 18 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. तोपर्यंत तरी प्रशासक बनू पाहणाऱ्या सरपंचांना 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेतच राहावे लागणार असून, कायद्याच्या या लढाईत न्यायालय काय अंतिम निकाल देते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा: Stock Market Update: शेअर बाजारात 'ब्लॅक फ्रायडे'चा हाहाकार; सेन्सेक्स 961 अंकांनी कोसळला, पण 'या' आयटी शेअरने मारली बाजी