बीड: बीड जिल्ह्यातील 843 ऊसतोड महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याची बातमी समोर येताच समाजात एक मोठा धक्का बसला. महिलांवरील ही कथित अन्यायकारक वैद्यकीय प्रक्रिया आणि आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी यावरून मोठी खळबळ उडाली. मात्र भाजप महिला प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी या विषयावर महत्त्वपूर्ण खुलासा करत या बातमीतील माहिती अर्धसत्य आणि दिशाभूल करणारी असल्याचं म्हटलं आहे.
चित्रा वाघ यांनी सांगितलं की, 'एक स्त्री म्हणून मला सुद्धा ही बातमी खूप जिव्हारी लागली. पण जेव्हा मी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला, तेव्हा लक्षात आलं की काही तथ्य पातळीवर चुकीची मांडणी करण्यात आली आहे.'
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2019 नंतर ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासंदर्भात शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. कोणत्याही महिलेची गर्भपिशवी काढण्यासाठी आता ठरावीक वैद्यकीय कारणं आवश्यक असतात. विशेष म्हणजे, बीड जिल्ह्यात अशा शस्त्रक्रियेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला केवळ ऊसतोड हंगामासाठी गर्भपिशवी काढण्याचा निर्णय घेता येत नाही.
हेही वाचा: 'आरोपीकडून तब्बल 300 कोटी मागितले, हे अधिकारी फॉल्टी...' आमदार सुरेश धस यांचा सुपेकरांवर गंभीर आरोप
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना चित्रा वाघ यांनी स्पष्ट केलं की, 843 प्रकरणांपैकी केवळ 267 शस्त्रक्रिया 2019 ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान वैद्यकीय कारणांमुळे करण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रक्रियांमध्ये संबंधित महिलांची वैद्यकीय तपासणी करून, आवश्यक असल्यासच गर्भपिशवी काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित 576 शस्त्रक्रिया या 2019 पूर्वी झाल्या असून, त्यावेळच्या आरोग्य धोरणानुसार त्या प्रक्रिया पार पडल्या आहेत.
तसेच वाघ यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, या शस्त्रक्रिया उसतोड हंगामाच्या लगत झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यामागे जबरदस्ती किंवा कोणताही कामाच्या गरजेचा संबंध असल्याचे सिद्ध होत नाही.
'महिला आणि आरोग्य हे अत्यंत संवेदनशील विषय आहेत. त्यामुळे माध्यमांनी या विषयांवर बातम्या देताना पूर्ण शहानिशा करावी. गैरसमज पसरवणं आणि भीती निर्माण करणं टाळावं,' असं आवाहन चित्रा वाघ यांनी केलं.