देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना आता विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर आता MPSC परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरूनही विद्यार्थी आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिल्लीत तसेच महाराष्ट्रात विविध शैक्षणिक आणि विद्यार्थीविषयक मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे.
यासर्व घटना होत असताना राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, स्वच्छतागृहांची अवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, वर्गखोल्यांची दुरवस्था आणि वसतीगृहांमधील अपुऱ्या सुविधा यांसारखे प्रश्न सातत्याने चर्चेत येत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांच्या दुरवस्थेचा आढावा घेतला. यादरम्यान राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांच्या दुरवस्थेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधिकाऱ्यांवर चांगलेच संतापल्याचे समोर आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या आढावा बैठकीत प्रथमच शाळा आणि वसतीगृहांच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारती, अस्वच्छता आणि दुर्गंधीची वस्तुस्थिती अधिकाऱ्यांकडून सादर करण्यात आली. हे पाहताच “शाळा-वसतीगृहांची अशी अवस्था असेल तर आंदोलनं का होणार नाहीत?” असा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना संतप्त सवाल केला.
तसेच अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि बहुजन कल्याण विभागांना परिस्थितीत तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. त्याचसोबत शाळा-वसतीगृहांच्या दुरुस्तीसाठी डीपीडीसीच्या निधीतून तातडीने तरतूद करण्याचे निर्देश देखील दिले. अभिजीत दीपके यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आल्याचे चित्र समोर आले आहे. मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच आता शाळा, वसतीगृह आणि आयटीआयच्या पायाभूत सुविधांवरही सरकारचा फोकस असल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर या समस्यांवर प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात किती वेगाने कार्यवाही केली जाते, याकडे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
