Thursday, May 22, 2025 09:08:43 PM

जातनिहाय जनगणना झाली तर जरांगेंच्या आंदोलनाची गरज भासणार नाही; काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांची भूमिका

जातनिहाय जनगणना झाली तर मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची गरज उरणार नाही, असे काँग्रेस ओबीसी सेलचे भानुदास माळी यांनी बीडमधील पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

जातनिहाय जनगणना झाली तर जरांगेंच्या आंदोलनाची गरज भासणार नाही काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांची भूमिका

बीड: काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी बीडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, जातनिहाय जनगणना झाली तर मनोज जरांगे पाटलांना आंदोलन किंवा मोर्चा काढायची गरज भासणार नाही. जातनिहाय जनगणना ही सर्व प्रश्नांचे उत्तर आहे आणि ही मागणी काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच सातत्याने केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भानुदास माळी म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट असून, ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जरांगे पाटलांनी मोर्चा काढावा की नाही हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. काँग्रेस त्यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत नाही.यामुळे काँग्रेस आपल्या भूमिका ठामपणे मांडत असून ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत आहे.

हेही वाचा:भारत-पाक तणाव वाढला; देशातील काही विमानतळांवरील उड्डाणे रद्द, शाळाही बंद

येत्या जून महिन्यात संभाजीनगर येथे काँग्रेसचा ओबीसी मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याचे खास आकर्षण म्हणजे जातनिहाय जनगणना यावर भूमिका घेतल्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात राज्यभरातील ओबीसी नेते, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहणार असून, ओबीसी समाजासाठी पुढील आंदोलनात्मक दिशा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलने उभारली, मात्र काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच या प्रश्नाला राजकीय दृष्टीकोनातून न पाहता समाजहिताच्या दृष्टीने हाताळले आहे, असेही माळी यांनी सांगितले. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, जर सरकारने वेळीच जातनिहाय जनगणना केली असती, तर अनेक समाजघटकांचे प्रश्न आधीच सुटले असते.

ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण मिळावे, यासाठी ही जनगणना अत्यावश्यक आहे. केंद्र सरकारने यावर तातडीने पाऊले उचलून सर्व राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना राबवावी, अशी मागणीही माळी यांनी केली.

एकूणच, भानुदास माळी यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील आरक्षणाच्या राजकारणावर पुन्हा एकदा भर पडला असून, येत्या ओबीसी मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
 


सम्बन्धित सामग्री