महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत एक मोठा वाद समोर आला आहे. या योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या हजारो अपात्र लाभार्थ्यांकडून वितरीत करण्यात आलेली रक्कम तात्काळ वसूल करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लावून धरली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्य सरकारसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. येत्या 15 दिवसांत सरकारने या अपात्र लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई करून पैसे वसूल केले नाहीत, तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
माहितीच्या अधिकारात खळबळजनक खुलासा
माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत कार्यकर्त्यांनी दावा केला आहे की, जुलै 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत सुमारे 92,709 अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये 77,980 महिलांसोबतच 12,431 पुरुष आणि 2,298 शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पात्र नसतानाही या सर्वांनी दरमहा 1,500 रुपयांचा हप्ता आपल्या खात्यावर जमा करून घेतला आहे. शासनाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करून सरकारी निधी लाटल्यामुळे राज्य तिजोरीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – दसऱ्याला बँकांना सुट्टी? बँका सुरू राहणार की बंद? लगेच चेक करा RBI ची यादी
अपात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी
या योजनेच्या स्पष्ट अटी व शर्ती असतानाही गैरमार्गाने पैसे मिळवणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तातडीने सार्वजनिक करण्यात यावी आणि लाभ घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारचा घोटाळा रोखण्यासाठी अर्जदारांचे आधार कार्ड, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आणि शासकीय सेवेतील नोंदींची सत्यता तपासणारी संगणकीय यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर कठोर भूमिका न घेतल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
