अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारचा निर्णय! 25 टक्के अग्नीविरांचा पोलीस दलात समावेश करणार; परीक्षा-ट्रेनिंगची अट नाही

आज पार पडलेल्या राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाच्या निर्णयांचा धडाका लावण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ निवारण उपसमितीची बैठक नियमित घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी मदतीबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासनाने दुष्काळ जाहीर करताना जे तालुके यादीतून वगळले होते, त्यांनाही आता विविध निकषांच्या आधारे मदत दिली जाणार आहे.

असं असताना महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच गट – क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार असून सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निविरांना सेवेत दाखल करून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण खात्यांचे प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने चार वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या माजी अग्निविरांसाठी शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. यामुळे अग्निविरांना गट-क मधील गणवेशधारी सेवांमध्ये नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच महसूल विभागाने पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील ‘सूर्या’ प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींचे फेरवाटप करून 7/12 उताऱ्यावर त्यांची नावे नोंदवण्यास मान्यता दिल्याने तब्बल 56 वर्षांनंतर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला आहे.

हेही वाचा- मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांनाही आता मिळणार ‘ही’ मदत

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या – भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता सन 2022 मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरीता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे 25 टक्के अग्निविरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.

हेही वाचा: कर्करोगावरचे 2,700 रुपयांचे औषध 27,000 रुपयांना? खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे

अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसास धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण 10 % समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) राहील. काही पदांच्याबाबतीत 10 टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.

या आरक्षणानुसार भरती करण्यात येणारी गणवेशधारी गट – क पदे संबंधित विभाग व आस्थापनानिहाय पुढील प्रमाणे :
पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना – पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल / राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा – कारागृह शिपाई. नागरी संरक्षण संचालनालय – अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक (Firemen/Rescuer). महासंचालक, गृहरक्षक दल – हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक. राज्य गुप्तवार्ता विभाग – पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड). राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग – वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) – अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक. या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) व शारीरिक मानक चाचणी (PST) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.