मुंबई: राज्यात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे आणि एल निनोच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, तीव्र पाणीटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीचा विचार करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत नव्याने 43 नव्या तालुक्यांचा समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी काही तालुके मदतीपासून वंचित राहिल्याने लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील अधिक बाधित शेतकरी सरकारी सवलती आणि मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
शेती कर्ज वसुलीला तत्काळ स्थगिती
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी सरकारने थेट शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती देणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. याशिवाय, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे चालू पीक कर्ज पुनर्गठित (Loan Restructuring) करण्याचे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण पुनर्गठन प्रक्रिया 30 एप्रिल 2027 पर्यंत तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे बँकांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या कर्ज वसुलीपासून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, थकीत कर्जाचा भार हलका होण्यास मदत होणार आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी थेट नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेश
केवळ कर्ज वसुली स्थगित न करता, आगामी खरीप हंगामात शेतीची कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज तातडीने मंजूर करण्याचे थेट आदेश राज्यातील सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत. वर्ष 2027 मध्ये एल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आल्यामुळे, सरकारने आतापासूनच पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या सलग निर्णयांमुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
