राज्यातील 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर! दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारचे धडाधड निर्णय
महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या झळा पाहायला मिळत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. देवेंद्र फडणवीस सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अग्रीम मदत देण्यात आल्याचे फडणवीस सरकारने जाहीर केले आहे. ही अग्रीम मदत सुमारे 6000 कोटी रुपयांची असणार असून सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकर्‍यांना प्रथमच 5000 रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यापूर्वीची मिळणारी मदत ही 1000 रुपये होती.
आता किमान मदतच 5000 रुपये जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील या निर्णयामुळे दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यात यापूर्वी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, दुष्काळाबाबत प्राप्त तक्रारी आणि ट्रिगर-1 व ट्रिगर-2 या निकषांचा आढावा घेतल्यानंतर आणखी 40 तालुक्यांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्तांना 12 प्रकारच्या सवलती देण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे ‘शिवाजीराव देसाई चॅरिटेबल ट्रस्ट मरळी’च्या वतीने मंत्री शंभूराज देसाई व यशराज देसाई यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’मध्ये 5,00,000 रुपये देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार व मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतले काही महत्त्वाचे निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अभिनंदन. घटनात्मक पदावर राहून सलग पंचवीस वर्षे यशस्वीरित्या जनसेवा केल्याब‌द्दल अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला ठराव, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्रीगण यांच्याकडून टाळ्यांच्या गजरात ठरावाचे स्वागत.
शासकीय मालकीच्या छोट्या, स्वतंत्ररीत्या बांधकामास अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराच्या, उपयुक्त आकार नसलेल्या, पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, 1971 च्या नियम 37 व 37 अ मधील तरतुदीत सुधारणा होणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगांव यांना मौजे गिरडा ( ता. व जि. बुलढाणा) येथील यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी. संस्थानाला यापुर्वीच वृक्षलागवडीसाठी दिलेल्या 19 हेक्टर 6 आर. जमिनीपैकी 3 हेक्टर 81 आर जमिनीवर बांधकाम करता येणार. यामुळे भाविकांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देता येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क )
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.