नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या उंबरठ्यावर सादर करण्यात आलेल्या देशाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने (Economic Survey) महाराष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याबाबत धोक्याची घंटा वाजवली आहे. 'देशाचे ग्रोथ इंजिन' समजली जाणारी महाराष्ट्राची प्रगती सध्या महसुली तुटीच्या (Revenue Deficit) मार्गावर घसरत असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. विशेषतः 'लाडकी बहीण' यांसारख्या थेट रोख हस्तांतरण करणाऱ्या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर न पेलवणारा भार पडत असून, यामुळे पायाभूत विकास कामांना 'ब्रेक' लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
वित्तीय शिस्तीचा बोजवारा?
आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्राचे कर आणि इतर महसुली उत्पन्न हे वाढता चालू खर्च भागवण्यासाठी अपुरे पडत आहे. राज्याचा खर्च हा उत्पन्नाच्या वेगापेक्षा अधिक वाढत असल्याने कडक इशाराच केंद्राने दिला आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याज यांसारख्या अनिवार्य खर्चांसोबतच लोककल्याणकारी योजनांचा अवाढव्य भार राज्याला महसुली शिल्लकीमधून तुटीच्या दिशेने ओढत असल्याचे चित्र अहवालात स्पष्ट दिसते.
रोख लाभाच्या योजनांवर थेट प्रहार
योजनेचा उद्देश कितीही उदात्त असला तरी, 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक गणिताची मोडतोड होत असल्याचे निरीक्षण सर्वेक्षणात आहे. अशा योजनांमुळे तात्काळ राजकीय लाभ किंवा सामाजिक दिलासा मिळत असला, तरी दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचन यांसारख्या क्षेत्रातील 'कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट' (भांडवली गुंतवणूक) कमी होऊन भविष्यातील विकास थांबण्याचा धोका यात अधोरेखित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा: Raigad : रायगडमध्ये शिवसेनेला धक्का! राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश केलेले 7 नगरसेवक अपात्र
महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह
अहवालातील सर्वात धक्कादायक निरीक्षण म्हणजे महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणारा परिणाम. थेट रोख रक्कम हातात मिळत असल्याने महिलांचा रोजगाराच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. "हाताला काम देण्याऐवजी केवळ मदत देणे" हे उत्पादकता कमी करणारे ठरू शकते. यामुळे महिलांच्या खऱ्या आर्थिक स्वावलंबनापेक्षा त्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, जी राज्याच्या एकूण जीडीपीसाठी चिंताजनक बाब ठरू शकते.
शेतीचा बदलता कल आणि भविष्यातील आव्हाने
कृषी क्षेत्राबाबत भाष्य करताना अहवालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतकरी आता पारंपरिक पिकांकडून नगदी पिकांकडे (Cash Crops) वळत आहे. हवामान बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता लक्षात घेता, हा बदल फायदेशीर असला तरी त्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे. मात्र, जर राज्याचा मोठा महसूल अनुदानावरच खर्च झाला, तर शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी निधी कसा आणणार? हा प्रश्न आता आ वासून उभा आहे.
समतोल राखण्याची कसरत
एकंदरीत, केंद्राचा हा आर्थिक आरसा महाराष्ट्राला सावध करणारा आहे. लोकप्रिय घोषणा आणि आर्थिक वास्तव यांच्यात जर वेळीच मेळ घातला नाही, तर राज्यावर कर्जाचा डोंगर अधिकच वाढेल. "अंथरूण पाहून पाय पसरावे" हा जुना मंत्र विसरल्यास महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यालाही आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असा स्पष्ट संदेश या अहवालातून मिळत आहे.
हेही वाचा: Pune Bogus Doctor : रुग्णांची मोठी फसवणूक ! पुण्यातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये बोगस महिला डॉक्टरचा पर्दाफाश