Cabinet Meeting Decision : बँका, न्यायालये आणि शेती विकासासाठी फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय!

Cabinet Meeting Decision : आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बँकांच्या पुनरुज्जीवनापासून न्यायालयांच्या सुरक्षेपर्यंत आणि वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत अनेक विषयांवर निर्णय घेण्यात आले.  

नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँकांना 827 कोटींची आर्थिक मदत

राज्यातील तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव भागभांडवल स्वरूपात एकूण 827 कोटी रुपये मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

नाशिक जिल्हा बँकेसाठी: 672 कोटी रुपये
नागपूर जिल्हा बँकेसाठी: 81 कोटी रुपये
धाराशिव जिल्हा बँकेसाठी: 74 कोटी रुपये

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या तीन बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरण आणि पुनरुज्जीवनाबाबत शिफारस केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत, तर धाराशिव बँकेवर संचालक मंडळ कार्यरत असले तरी आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे ही बँक प्रशासकाकडे सोपविण्याच्या प्रक्रियेलाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – Eknath Shinde Inquires About Raut's Health: 'लवकर बरे व्हा…'; एकनाथ शिंदेंकडून संजय राऊतांच्या तब्यतेची विचारपूर

राज्यात न्यायालये आणि न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत मोठी वाढ

राज्यातील न्यायालये तसेच न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी सुरक्षा वाढवण्यासाठी 8,282 नवीन सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत (MSSC) केली जाणार असून, यासाठी 443 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला सुरक्षा धोरण मजबूत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर घेण्यात आला.

पाचव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीच वाढ 

राज्य मंत्रिमंडळाने पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या शिफारशी आता 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहतील. दरम्यान, सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, हा आयोग 2026-2031 या कालावधीसाठी शिफारशी सादर करणार आहे.

हेही वाचा – Abu Azmi On Delhi Blast: 'सरकारने निर्दोषांना शिक्षा करू नये…'; दिल्ली बॉम्बस्फोटांवर अबू आझमींचं मोठं वक्तव्य

हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना चालना

राज्यातील जलसंधारण आणि शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी दोन मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगाव परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. या प्रकल्पांमुळे शेती, उद्योग आणि जलसंपत्ती विकासाला चालना मिळणार आहे.