Cabinet Decisions: बायोगॅस धोरण ते IT पार्क; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकासाच्या अनेक योजनांना हिरवा कंदील

राज्यात शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण, 2026' जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे.

Cabinet Decisions: बायोगॅस धोरण ते IT पार्क; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकासाच्या अनेक योजनांना हिरवा कंदील

Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या धोरणांचा समावेश आहे. विशेषतः बायोगॅस निर्मिती आणि आयटी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर सरकारने विशेष भर दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (CBG), 2026 ला मान्यता
राज्यात शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण, 2026' जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार असून, बायोगॅस प्रकल्प PPP (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवले जातील. चालू वर्षासाठी या प्रकल्पांकरिता 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन होण्यास मदत होईल आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट होईल.

आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना मिळणार हक्काचे वेतन
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या शिक्षकांना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार मूळ वेतन दिले जाईल. याशिवाय, भविष्यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत होणाऱ्या पदभरतीमध्ये या शिक्षकांना अतिरिक्त गुण देऊन प्राधान्य दिले जाणार आहे, ज्यामुळे या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सातारा जिल्ह्यात हायटेक क्रांती: नागेवाडी येथे आय.टी. पार्क
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय.टी. पार्क उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (MIDC) 42.55 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या प्रकल्पाुमुळे सातारा आणि आसपासच्या परिसरातील आयटी क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

हेही वाचा – Sandeep Deshpande: 'मी मराठी बोलतो…'; मुंबईतील रिक्षांवर आता मनसेचे खास स्टिकर्स; मराठी सक्तीवरून संदीप देशपांडे यांची आक्रमक भूमिका

जमीन रुपांतरण अधिमुल्याची पुनर्रचना
राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार, जमिनीचे 'भोगवटादार वर्ग-2' मधून 'भोगवटादार वर्ग-1' मध्ये रुपांतरण करण्याच्या अधिमुल्याची (Premium) पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या संदर्भातील नवीन अधिसूचना काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जमीन रुपांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number