HC On SIR: मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, या प्रक्रियेमुळे संपूर्ण कायदेशीर यंत्रणाच स्थगित झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाल्याबद्दल तीव्र अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 आणि मतदार नोंदणी नियमांच्या तरतुदींचा हवाला देत न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला जाब विचारला. “कायदे आणि नियम बाजूला ठेवून फक्त सॉफ्टवेअरचे पालन करा, असे चालू शकत नाही. यावर आयोगाचे स्पष्टीकरण काय आहे?” असा सवाल करत न्यायालयाने संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फॉर्म 8 भरूनही नाव वगळल्याने 6 मतदारांची न्यायालयात धाव
सांताक्रूझ येथील एकाच कुटुंबातील 6 सदस्यांची नावे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, ज्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पत्ता बदलण्यासाठी ‘फॉर्म 8’ भरूनही कोणतीही सुनावणी न घेता ही नावे वगळण्यात आली. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सुनावणीशिवाय नाव वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कोणत्या तरतुदीनुसार मिळतो, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
सॉफ्टवेअर कायदे आणि नियमांवर अतिक्रमण करू शकत नाही
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगण्याचा प्रयत्न केला की, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान ‘फॉर्म 8’वर प्रक्रिया करण्याची सोय सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये नव्हती. यावर न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेत म्हटले की, एखादी नवी डिजिटल प्रणाली सुरू करून तुम्ही देशातील कायदे आणि नियमांना स्थगिती देऊ शकत नाही. “सॉफ्टवेअर उघडण्याची किंवा नावे समाविष्ट/वगळण्याची मुख्य चावी ही ‘मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे’ असावी, ती कोणत्याही तिसऱ्या प्रणालीकडे किंवा ‘एरोनेट’ (ERONET) तंत्रज्ञानाकडे असू शकत नाही. अधिकारी हतबल होऊन प्रणालीवर अवलंबून राहत असतील तर हे अत्यंत गंभीर आहे,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयापर्यंत न पोहोचलेले असे अनेक मतदार असू शकतात
खंडपीठाने नमूद केले की, पुनरावलोकन प्रक्रिया राबवताना किंवा ‘एसआयआर’सारख्या स्वतंत्र मोहिमा चालवताना कायद्यातील कलम 22 आणि नियम 13, 21-A यांसारख्या मूलभूत तरतुदींचे उल्लंघन करता येणार नाही. कोणताही नागरिक ‘फॉर्म 6’, ‘7’ किंवा ‘8’ द्वारे अर्ज करू शकतो आणि त्याला ती मुभा कायद्याने दिलेली आहे. “इथे 6 मतदार न्यायालयात आले म्हणून हा प्रकार उघडकीस आला; परंतु न्यायालयापर्यंत न पोहोचलेले असे आणखी कितीतरी मतदार असतील, या विचारानेच आम्ही अस्वस्थ आहोत. तंत्रज्ञान हे मतदारांच्या हितासाठी आणि मदतीसाठी असावे, त्यांना प्रक्रियेतून बाहेर काढण्यासाठी नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत एकही पात्र मतदार यादीतून सुटणार नाही, याची काळजी घेण्याची अंतिम जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच असल्याचे खडसावून सांगितले.
