मुंबईतील ऐतिहासिक कापड गिरण्या बंद पडल्यानंतर अनेक दशकांपासून घराच्या हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) गिरणी कामगारांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी खाजगी विकासकांसाठी असलेल्या अटी आणि शर्ती अत्यंत शिथिल करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत, विकासकाकडे स्वतःची किमान 30 एकर जमीन असण्याची पूर्वीची कडक अट आता रद्द करून ती थेट 1 एकरवर आणण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता लहान जमिनीच्या तुकड्यांवरही गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लहान विकासकांनाही मिळणार संधी; FSI मध्ये घसघशीत वाढ
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक लहान-मोठ्या खाजगी विकासकांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. नवीन नियमांनुसार, विकासकाकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 1 एकर जमीन असणे किंवा संबंधित जमिनीची ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ (Power of Attorney) असणे पुरेसे ठरणार आहे. याशिवाय, उपलब्ध जमिनीचा जास्तीत जास्त वापर करून अधिकाधिक घरे बांधता यावीत यासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकात (FSI) मोठी वाढ करण्यात आली आहे. रहिवासी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी एफएसआय 2.5 वरून वाढवून 3.00 करण्यात आला आहे, तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी 1.00 एफएसआय मंजूर केला गेला आहे. यामुळे कमी जागेत जास्त घरे निर्माण करणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा – सुनेत्रा पवारांचा अचानक दिल्ली दौरा; पार्थ पवारही सोबत, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
रेडीरेकनरनुसार म्हाडा करणार घरांची खरेदी
गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरांचा ताबा मिळावा या उद्देशाने म्हाडाच्या (MHADA) माध्यमातून नवीन खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील ज्या खाजगी प्रकल्पांमध्ये किमान 100 तयार घरे उपलब्ध आहेत, अशा विकासकांकडून टेंडर मागवण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रति घर 15 लाख रुपये किंवा चालू रेडीरेकनर दराच्या आधारे खरेदी केली जाईल. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करत असलेल्या हजारो गिरणी कामगारांच्या स्वप्नाला अखेर नवी आशा मिळाली आहे.
