महाराष्ट्र: राज्यात आता बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. राज्य मंत्रिमंडळात हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यात आता ई - बाईक टॅक्सीला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. दरम्यान इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ई बाईक पर्याय आणला जात आहे, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
ई - बाईक टॅक्सीचे फायदे:
ई -बाईक टॅक्सीचा वापर केल्याने वाहतुकीतील प्रदूषण कमी होते, प्रवासाचा खर्च कमी होतो आणि सार्वजनिक वाहतुकीला मदत होते, तसेच काही ठिकाणी सिंगल प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास करता येतो.
वाहतुकीतील प्रदूषण कमी होते:
ई-बाईक टॅक्सी पारंपरिक टॅक्सी किंवा इतर इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांपेक्षा जास्त प्रदूषण करत नाहीत, ज्यामुळे शहरात हवामान शुद्ध राहते.
हेही वाचा: 19 किलोचा व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडर दर घटले
प्रवासाचा खर्च कमी होतो:
ई-बाईक टॅक्सीचा प्रवास स्वस्त असतो, ज्यामुळे लोकांना कमी खर्चात प्रवास करता येतो.
सार्वजनिक वाहतुकीला मदत:
ई-बाईक टॅक्सी सार्वजनिक वाहतुकीचा एक चांगला पर्याय म्हणून काम करू शकतात, ज्यामुळे लोकांना सोयीस्कर आणि सुरक्षित प्रवास करता येतो.
काही ठिकाणी सिंगल प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास:
काही ठिकाणी सिंगल प्रवाशांना टॅक्सी किंवा इतर वाहनांसाठी जास्त खर्च करावा लागतो, तर ई-बाईक टॅक्सी त्यांना स्वस्त आणि सोयीस्कर प्रवास करू देते.
हवामान बदलावर उपाय:
ई-बाईक टॅक्सी कार्बन उत्सर्जन कमी करतात, ज्यामुळे हवामान बदलावर उपाय करता येतो.
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होते:
ई-बाईक टॅक्सी लहान असल्याने, त्या सहजपणे वाहतुकीच्या कोंडीतून मार्ग काढू शकतात.
नवीन उद्योगांना वाव:
ई-बाईक टॅक्सीमुळे नवीन उद्योगांना वाव मिळते आणि लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळतात.
इतर फायदे:
ई-बाईक टॅक्सी चालवण्यास सोप्या असतात, त्यांना कमी देखभाल लागते आणि त्या जास्त सुरक्षित असतात.
दरम्यान सरकारच्या ई बाईक्सचा मोठा फायदा प्रवाशांना होणार आहे. तसेच केवळ इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीच धावणार असल्याचे सांगून पेट्रोल बाईक टॅक्सीला परवानगी मिळणार नसल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीने ई बाईक टॅक्सीला मंजुरी दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मंजुरीनंतर राज्यात ई बाईक धोरण राबविण्यात येणार असल्याचं समोर आलंय.