देशात जनगणना 2027 साठीची तयारी आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात येत आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी राजपत्र अधिसूचना जारी करत जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागरिकांना विचारण्यात येणाऱ्या 33 प्रश्नांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणारा हा टप्पा घरोघर जावून माहिती घेणे आणि हौसिंग सेन्सस (House Listing and Housing Census) यावर आधारित असेल.
या अधिसूचनेनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. मात्र, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या गरजेनुसार या कालावधीत 30 दिवसांची स्वतंत्र वेळ निश्चित करणार आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा असून याच माहितीच्या आधारे पुढील संपूर्ण जनगणनेची रणनीती आखली जाणार आहे.
Census of India अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जनगणना अधिकारी केवळ लोकसंख्या मोजणीपुरते मर्यादित न राहता नागरिकांच्या निवासस्थिती, घरांची रचना आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता याची सविस्तर माहिती संकलित करणार आहेत. घर पक्के की कच्चे आहे, एवढेच नव्हे तर फरशी, भिंत आणि छत कोणत्या साहित्याचे आहे, याचीही नोंद घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा: Chandrashekhar Bawankule: " आमचा एमआयएमशी कोणताही संबंध नाही" ; भाजप - एमआयएम युतीच्या चर्चांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंनी टाकला पडदा
याशिवाय, एका घरात किती व्यक्ती वास्तव्यास आहेत, किती विवाहित दाम्पत्ये आहेत, कुटुंबप्रमुख पुरुष आहे की महिला, तसेच तो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा अन्य प्रवर्गातील आहे का, यासारखी माहिती विचारली जाणार आहे. घर स्वतःचे आहे की भाड्याचे, घरात किती खोल्या आहेत, याचाही तपशील नोंदवला जाईल.
जनगणनेदरम्यान घरातील पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत, वीज, शौचालय, सांडपाणी निचरा, स्नानगृह, स्वयंपाकघर, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, एलपीजी किंवा पीएनजी कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाइल, संगणक, दूरचित्रवाणी, रेडिओ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याची माहिती घेतली जाणार आहे. यासोबतच कुटुंबाकडे सायकल, दुचाकी, कार, जीप किंवा अन्य वाहन आहेत का, तसेच मुख्यत्वे कोणते धान्य वापरले जाते, याचाही समावेश प्रश्नावलीत आहे.
अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, देशभरात एकसमान आणि प्रमाणित माहिती मिळावी यासाठी सर्व जनगणना अधिकाऱ्यांना हेच प्रश्न विचारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे कोणत्या भागात कोणत्या मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे, कुठे राहण्याची समस्या अधिक आहे आणि कोणत्या क्षेत्रात विकास योजनांवर भर देण्याची गरज आहे, हे सरकारला अचूकपणे समजणार आहे.
एकूणच, ही जनगणना केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित न राहता देशातील नागरिकांच्या जीवनमानाचे वास्तव चित्र समोर आणणारी ठरणार आहे. 1 एप्रिल पासून सुरू होणारा हा पहिला टप्पा भविष्यातील धोरणे, विकास आराखडे आणि कल्याणकारी योजनांची दिशा ठरवण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे.
हेही वाचा: Chhatrapati Sambhajinagar ZP Election : पैठणमध्ये भाजपचे 'कमळ' संकटात! एबी फॉर्म वेळेत न दिल्याने सर्व उमेदवार अपक्ष